ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे पर कंपनियों ने मांगा और समय

बिजनेस डेस्कः अमेजन, टाटा समूह, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और स्नैपडील सहित कई शीर्ष कंपनियों ने सरकार से ई-कॉमर्स पर उपभोक्ता संरक्षण में प्रस्तावित बदलावों के अध्ययन के लिए और अधिक समय देने की मांग की है। इन कंपनियों ने सरकार से टिप्पणी देने की समयसीमा को कुछ हफ्ते या कम से कम 20 दिन तक आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रासंगिक साझेदारों से टिप्पणी मंगाई थी और उन्हें अपनी बात पहुंचाने के लिए दो हफ्तों की समयसीमा दी गई थी जिसकी मियाद 6 जुलाई को समाप्त हो रही है।

शनिवार को उद्योग की कुछ कंपनियों के साथ आभासी बैठक में ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकार से कहा कि प्रगतिशील नियमन के लिए ई-कामर्स नियमों के मसौदे पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने चिंता जताई कि मौजूदा आकार और स्वरूप में नए नियमों का उनके कारोबारी मॉडल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

सीआईआई, फिक्की, आईएएमएआई, नैसकॉम, आईबीएचए, यूएसआईएसपीएफ सहित अधिकांश संघों ने समग्र रूप से प्रतिवेदन जमा कराने के लिए जुलाई तक का समय मांगा है। उक्त संघों ने चिंताओं को रेखांकित किया। इस बैठक में ई-कामर्स कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत हिस्सेदारी कम रही और उन्होंने अपनी बात संघों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई है।

एक सूत्र ने कहा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सरकार की निवेश संवद्र्घन इकाई इन्वेस्ट इंडिया की ओर से उद्योग के कार्यकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान, 'उद्योग से जुड़ी सभी कंपनियों ने मुद्दे को समझने के लिए एक सुर में और समय दिए जाने की मांग की।' सूत्र ने कहा, 'विशेष तौर पर टाटा ने सरकार द्वारा इन नियमों में शामिल किए गए बातों को समझने और मशविरा करने के लिए कम से कम 20 दिनों की मांग की। अन्य कंपनियों ने भी इस पर अपनी सहमति जताई।'