Budget 2024: इनकम टैक्स की मौजूदा स्लैब क्या है, इसमें क्या हो सकते हैं बदलाव?

नेशनल डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट कल यानी 23 जुलाई 2024 को पेश करेंगी। इस साल पेश होने वाला यह दूसरा बजट है। इससे पहले वित्त मंत्री 1 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश कर चुकी हैं। आने वाले यूनियन बजट (Budget 2024) में मिडिल क्लास को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। पिछले करीब एक दशक से 80C, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इस बार वित्त मंत्री से टैक्सपेयर्स आस लगाए बैठे हैं कि सरकार शायद इनकम टैक्स का बोझ कम करे और टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाए ताकि घर आने वाली इन-हैंड सैलरी में इजाफा हो सके।

टैक्स-फ्री इनकम बढ़ सकती है
अगर यह स्थिति बजट 2024 में बदलती है और टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई जाती है तो टैक्स-फ्री इनकम की लिमिट में बड़ा बदलाव होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये रहता है। आने वाले बजट को लेकर एक्सपर्ट्स ने भी टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुमान जताया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट 2024 में नए रिजीम के तहत बेसिक टैक्स छूट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर सकती है। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में उन्होंने नौकरी-पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी थी। उन्होंने 7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स न लगाने का फैसला किया था।

बता दें कि फिलहाल इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स दो तरीके- न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम को टैक्स फाइल करने के लिए चुन सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया गया है। यानी अगर कोई टैक्सपेयर रिजीम नहीं चुनता है तो उसे नए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स देना होता है। सरकार के लिए धारा 80TTA के तहत विभिन्न प्रकार की बैंक जमाराशियों, जैसे सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज को शामिल करने पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इस लिमिट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है।

नए रिजीम में  Income Tax स्लैब
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 से ज्यादा लाख पर 30

पुराना Income Tax स्लैब
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%

ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाए सरकार
क्रेडाई (Credai)  ने कहा कि घर खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को पहली स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए असीमित ब्याज कटौती की अनुमति देने या कटौती सीमा को वर्तमान में 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार करना चाहिए।

घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट बढ़े
रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई (Credai) ने सरकार से आम बजट में घर खरीदने वालों को अधिक टैक्स बेनिफिट्स देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही निकाय ने बिल्डरों को किफायती घर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया। क्रेडाई ने एक बयान में कहा कि उसने रियल एस्टेट क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए सरकार को अलग-अलग सिफारिशें दी हैं।

Budget 2024: NPS, आयुष्मान भारत पर हो सकते हैं बड़े एलान
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस सप्ताह पेश होने वाले आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती है। हालांकि, आयकर के मामले में राहत की उम्मीद कम है। उनका यह भी कहना है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर, ग्रामीण और कृषि संबंधी आवंटन बढ़ने और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जाने की संभावना है।