नौ राज्यों की महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम, बैंक खातों में डाले जाएंगे इतने पैसे

नेशनल डेस्क. महिलाओं को कैश ट्रांसफर देने की योजना अब विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों के लिहाज से यह योजना एक गेमचेंजर साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को कैश ट्रांसफर स्कीम ने चुनावी लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब यह रणनीति कई अन्य राज्यों में भी अपनाई जा रही है।

बजट में बड़े बदलाव

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों ने महिलाओं को कैश ट्रांसफर करने के लिए अपने बजट में कुल एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम रखी है। यह रकम आगामी चुनावों में महिलाओं के वोट को आकर्षित करने के उद्देश्य से रखी गई है। 2022-23 में केवल असम और बंगाल में ऐसी योजनाएं लागू थीं, लेकिन पिछले दो वर्षों में कई अन्य राज्यों ने भी इस स्कीम को लागू किया है।

कर्नाटक ने सबसे ज्यादा राशि की आवंटित 

कर्नाटक ने महिलाओं को कैश ट्रांसफर स्कीम के लिए 28,608 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो राज्य के कुल नान कमिटेड (पहले से तय नहीं) राजस्व खर्च का 21% है। नान कमिटेड राजस्व खर्च में वेतन, पेंशन और ब्याज पर होने वाला खर्च शामिल नहीं होता है। यह राशि कर्नाटक सरकार की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना में से एक है।

महाराष्ट्र ने भी दी बड़ी रकम 

महाराष्ट्र सरकार ने भी महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस राशि का उपयोग महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा, जो विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन सकता है।

पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना भी स्कीम का हिस्सा

पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों ने भी अपनी चुनावी घोषणाओं में महिलाओं के खाते में पैसे देने की योजना का वादा किया है। इन राज्यों में यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और चुनावी लाभ प्राप्त करने का एक तरीका बन चुकी है।