राजस्थान को अगले कुछ साल में प्रमुख निर्यात राज्य बनाने का लक्ष्य : आरईपीसी
punjabkesari.in Thursday, Mar 02, 2023 - 05:43 PM (IST)

कोलकाता, दो मार्च (भाषा) राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (आरईपीसी) के चेयरमैन राजीव अरोड़ा का कहना है कि राजस्थान का लक्ष्य अगले कुछ साल में प्रमुख निर्यातक राज्य बनने पर है।
उन्होंने बताया कि राज्य ने 2021-22 में 72,000 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया, जिनमें से 11 प्रतिशत वस्तुएं हस्तशिल्प से संबंधित थीं।
अरोड़ा ने कहा, “भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण चालू वित्त वर्ष बहुत अस्थिर है, जिससे माल ढुलाई का खर्च बेतहाशा बढ़ गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि 2022-23 में राज्य से लगभग 82,000 करोड़ रुपये का निर्यात रहेगा।”
जोधपुर में 20-22 मार्च को आयोजित अपने पहले अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में आरईपीसी राज्य के हस्तशिल्प, कपड़ा, वस्त्र, कृषि उत्पाद, मसाले, पत्थर और संगमरमर के बर्तन आदि उत्पादों का प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजना के लिए ब्याज सहायता देने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में भी कहा है कि संपत्ति निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, उत्पादन और व्यापार संबंधित प्रोत्साहन भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य ने 2021-22 में 72,000 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया, जिनमें से 11 प्रतिशत वस्तुएं हस्तशिल्प से संबंधित थीं।
अरोड़ा ने कहा, “भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण चालू वित्त वर्ष बहुत अस्थिर है, जिससे माल ढुलाई का खर्च बेतहाशा बढ़ गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि 2022-23 में राज्य से लगभग 82,000 करोड़ रुपये का निर्यात रहेगा।”
जोधपुर में 20-22 मार्च को आयोजित अपने पहले अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में आरईपीसी राज्य के हस्तशिल्प, कपड़ा, वस्त्र, कृषि उत्पाद, मसाले, पत्थर और संगमरमर के बर्तन आदि उत्पादों का प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजना के लिए ब्याज सहायता देने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में भी कहा है कि संपत्ति निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, उत्पादन और व्यापार संबंधित प्रोत्साहन भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
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