निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान: 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने पर केंद्रित है मोदी सरकार
punjabkesari.in Monday, Apr 21, 2025 - 04:47 PM (IST)
नेशनल डेस्क: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बयान में कहा कि केंद्र सरकार का प्रमुख लक्ष्य साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने यह बात अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करते हुए कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार राजकोषीय अनुशासन, समावेशी विकास, और प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है।
कोविड के बावजूद राजकोषीय अनुशासन का पालन
सीतारमण ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी राजकोषीय विवेक का परिचय दिया। महामारी के दौरान देश का राजकोषीय घाटा जरूर बढ़ा, लेकिन सरकार ने उसके बाद हर साल के लिए लक्ष्य तय किए और 2026 तक घाटे को 4.5% से नीचे लाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा- “हमने 2021 में स्पष्ट कर दिया था कि हम अपने घाटे को कैसे नियंत्रित करेंगे। हर साल तयशुदा लक्ष्य के अनुसार काम हो रहा है और हम उससे पीछे नहीं हटे हैं।”
विकसित भारत का रोडमैप: 2047 तक का लक्ष्य
सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का मुख्य फोकस 2047 तक 'विकसित भारत' का निर्माण है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चार प्रमुख वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
➤ महिलाएं
➤ गरीब
➤ युवा
➤ किसान
उन्होंने बताया कि इन वर्गों को सशक्त बनाकर देश के सामाजिक और आर्थिक आधार को मजबूत किया जाएगा।
उभरते क्षेत्रों और डिजिटल अवसंरचना पर विशेष ध्यान
सीतारमण ने कहा कि भारत का ध्यान अब उभरते क्षेत्रों की ओर भी है, जो भविष्य की आर्थिक संरचना को मजबूत करने में सहायक होंगे। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत इस क्षेत्र में वैश्विक अगुवा के रूप में उभरा है। “भारत अब डिजिटल रूपांतरण और नवाचार के मामले में अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। हम नई तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक मानक स्थापित कर रहे हैं।”
सुशासन और समयबद्ध प्रतिबद्धताएं
सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सुशासन और समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन भी क्षेत्रों में निवेश और विकास की योजनाएं बनाई हैं, उन्हें समय के भीतर लागू किया जा रहा है।
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