कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! जनवरी 2026 में बढ़ सकता है DA, सैलरी में होगा सीधा फायदा

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अहम संकेत सामने आए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) जारी कर दिया है, जो 148.2 दर्ज किया गया है। इसी इंडेक्स के आधार पर केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA तय करती है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर उनकी सैलरी और पेंशन पर न पड़े।

केंद्र सरकार साल में दो बार- जनवरी और जुलाई में- महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। जुलाई 2025 में DA को 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था। अब अगला DA अपडेट जनवरी 2026 से लागू होना है। इससे पहले कर्मचारी संगठनों का अनुमान है कि इस बार DA में 3 से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

कर्मचारी संगठन क्या अनुमान लगा रहे हैं

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के मुताबिक, अगर दिसंबर 2025 का AICPI-IW 147 के आसपास रहता है, तो DA में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी बनती है। वहीं अगर दिसंबर का इंडेक्स नवंबर 2025 के स्तर यानी 148.2 के आसपास रहता है, तो DA में लगभग 5 प्रतिशत तक का इजाफा संभव है। अब सबकी नजर दिसंबर के आंकड़ों पर टिकी है।

DA बढ़ने से सैलरी पर कितना असर पड़ेगा

DA में 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा फायदा कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो मौजूदा 58 प्रतिशत DA पर उसे करीब 29,000 रुपये मिलते हैं।

• अगर DA बढ़कर 61 प्रतिशत हो जाता है, तो महंगाई भत्ता करीब 30,500 रुपये होगा, यानी हर महीने लगभग 1,500 रुपये ज्यादा।
• अगर DA 63 प्रतिशत तक पहुंचता है, तो DA करीब 31,500 रुपये हो जाएगा, यानी मौजूदा स्थिति से करीब 2,500 रुपये अधिक प्रति माह।

इस तरह DA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कुल मासिक आमदनी में साफ इजाफा देखने को मिलेगा।

DA बढ़ोतरी की घोषणा कब होगी

फिलहाल ये सभी आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। जनवरी 2026 के लिए वास्तविक DA कितना बढ़ेगा, इसका फैसला तब होगा, जब श्रम मंत्रालय दिसंबर 2025 का AICPI-IW जारी करेगा। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी से लागू होने वाले DA की औपचारिक घोषणा मार्च या अप्रैल में करती है।

8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है स्थिति

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद, नवंबर 2025 से करीब 18 महीनों में वह फिटमेंट फैक्टर पर अपनी सिफारिशें देगा। इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय होगी।

जब नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा, तब महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा और उसे बेसिक पे में समाहित किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने सुझाव दिया है कि DA को पूरी तरह खत्म करने के बजाय ऐसा मॉडल अपनाया जाए, जिससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।