DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक का मिलेगा मोटा एरियर, सरकार के फैसले पर आया सबसे बड़ा अपडेट

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार होली जैसे बड़े त्योहार से पहले इसका ऐलान कर देती है, लेकिन इस बार होली बीत जाने के बाद भी अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच उत्सुकता बनी हुई है।

साल में दो बार होती है DA बढ़ोतरी
केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी से लागू होती है और दूसरी जुलाई से। हालांकि इसकी घोषणा किसी निश्चित तारीख पर नहीं होती। कई बार यह किसी बड़े त्योहार से पहले घोषित कर दी जाती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें देरी भी हो सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ते में करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो मौजूदा 58 प्रतिशत की दर बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

महंगाई भत्ता क्यों महत्वपूर्ण है
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय को महंगाई के अनुसार संतुलित करने के लिए दिया जाता है। यह कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाता है। चूंकि एक पे कमीशन के लागू होने से लेकर अगले पे कमीशन तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सामान्यतः स्थिर रहती है, इसलिए इस अवधि में महंगाई भत्ता ही वेतन बढ़ाने का प्रमुख साधन बन जाता है। इसी तरह पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) दी जाती है, जिससे उनकी पेंशन में भी समय-समय पर बढ़ोतरी होती रहती है।

AICPI-IW से तय होता है DA
महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। यह एक मासिक सूचकांक है जो औद्योगिक कामगारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। श्रम ब्यूरो हर महीने इस इंडेक्स के आंकड़े जारी करता है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना के लिए पिछले 12 महीनों के औसत आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।

DA की गणना का तरीका
महंगाई भत्ता निकालने के लिए एक तय फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है:
DA% = [{AICPI-IW का 12 महीने का औसत (बेस ईयर 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100
इस गणना में 2016 के बेस ईयर को 2001 के बेस ईयर के बराबर करने के लिए 2.88 का लिंकिंग फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है।

ताजा आंकड़ों से क्या संकेत मिलते हैं
दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार AICPI-IW का स्तर 148.2 रहा, जो नवंबर के मुकाबले 0.5 अधिक है। वहीं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के 12 महीनों का औसत 145.54 दर्ज किया गया है। जब इस औसत को महंगाई भत्ते के फॉर्मूले में रखा जाता है तो अनुमानित DA लगभग 60.33 प्रतिशत निकलता है। सरकार आम तौर पर इसे राउंड फिगर में घोषित करती है, इसलिए इसे 60 प्रतिशत माना जा सकता है।

अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद
अगर अनुमान सही साबित होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही वास्तविक बढ़ोतरी की पुष्टि हो सकेगी।