गुजरात पुल हादसे में सरकार का बड़ा एक्शन, 4 इंजीनियरों पर गिरी गाज, कुल मौत का आकड़ा पहुंचा 16
punjabkesari.in Thursday, Jul 10, 2025 - 09:11 PM (IST)
नेशनल डेस्क : गुजरात के वडोदरा में बुधवार सुबह हुए गंभीरा पुल हादसे के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सड़क एवं भवन विभाग के चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 से 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।
चार इंजीनियर सस्पेंड
मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबित किए गए अधिकारियों में एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एन.एम. नायकवाला, दो डिप्टी इंजीनियर यू.सी. पटेल और आर.टी. पटेल, तथा एक असिस्टेंट इंजीनियर जे.वी. शाह शामिल हैं। यह कार्रवाई विशेषज्ञों की टीम की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा कर जांच की। राज्य सरकार के सूचना विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुजपुर-गंभीरा पुल की मरम्मत, निरीक्षण और गुणवत्ता जांच की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे। जांच में लापरवाही के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलने पर इन अधिकारियों को निलंबित किया गया।
हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
बुधवार सुबह करीब 7:45 बजे वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना गंभीरा ब्रिज अचानक ढह गया। इसके चलते करीब सात वाहन नदी में गिर गए। हादसे के बाद से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। गुरुवार को भी नदी में चार किलोमीटर तक तलाशी अभियान चलाया गया। अभी तक पुल के नीचे से कुछ वाहन निकाले जा चुके हैं, और लापता लोगों की तलाश जारी है।
जांच समिति का गठन
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की गंभीरता को देखते हुए छह सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में दो चीफ इंजीनियर और दो निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ इंजीनियर शामिल हैं, जो पुल निर्माण और निरीक्षण के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं।
अन्य पुलों की स्थिति पर चिंता
गंभीरा पुल हादसे के बाद गुजरात के अन्य जिलों से भी जर्जर और खस्ताहाल पुलों की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने मोरबी पुल हादसे के दौरान हाई कोर्ट को सूचित किया था कि राज्य के 1441 पुल अच्छी स्थिति में हैं, जबकि 28 पुलों की मरम्मत की जा रही है। मोरबी हादसे के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी पुलों की नियमित जांच और देखरेख का जिम्मा खुद उठाने का निर्देश दिया था। अब गंभीरा पुल हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पुलों का तत्काल गहन निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं।
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