नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर लग सकता है बैन, केंद्र सरकार कर रही विचार: रिपोर्ट

नेशनल डेस्क: खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते केंद्र सरकार सचेत हो गई है। हाल के दिनों में चावल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला है जिसके बाद केंद्र सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार सभी प्रकार के नॉन-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की योजना पर विचार कर रही है। सरकार यदि गैर-बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाती है तो कुल 80 फीसदी चावल का एक्सपोर्ट इससे प्रभावित होगा।

सरकार के इस फैसले के चलते घरेलू बाजार में तो कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लग जाएगी लेकिन दुनियाभर में चावल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजार में पिछले दो हफ्तों मे चावल की कीमतों में 20 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। चावल का जिन राज्यों में उत्पादन होता है वहां असामान्य बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में धान की फसल के प्रभावित होने की आशंका है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है और कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट में उसकी 40 फीसदी हिस्सेदारी है। 2022 में भारत ने कुल 56 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट किया था। भारत दुनिया में सबसे सस्ती कीमत पर चावल सप्लाई करता है लेकिन MSP घोषित होने के बाद भारत में कीमतें बढ़ीं तो दूसरे सप्लायरों ने भी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष भी सरकार ने टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया था। साथ ही व्हाइट और ब्राउन राइस के एक्सपोर्ट पर 20 फीसदी ड्यूटी लगाया गया था। गेंहू और चीनी के एक्सपोर्ट पर पहले से ही बैन लगा हुआ है।