जीईएम पोर्टल पर 300 से अधिक सहकारी समितियां खरीदार के रूप में जुड़ीं

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकारी ऑनलाइन खरीद पोर्टल जीईएम पर अमूल और इफको समेत 300 से अधिक सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में शामिल करने की मंगलवार को घोषणा की।
शाह ने ऑनलाइन माध्यम से जीईएम पर सहकारी समितियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने इन सहकारी समितियों से अपने कारोबार के विस्तार के लिए आपूर्तिकर्ताओं के रूप में भी जीईएम पर पंजीकरण कराने को कहा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत एक जून को जीईएम का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सहकारी संस्थाओं को जीईएम पोर्टल से खरीद की अनुमति दी थी। इससे पहले सहकारी समितियों को इस मंच पर ''खरीदार'' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं थी।

देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनसे लगभग 29 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं।

सहकारिता मंत्रालय ने 589 सहकारी समितियों को जीईएम पोर्टल पर मौजूदगी के लिए योग्‍य पात्र के रूप में चुना है। इनमें से 300 समितियों को जीईएम पर शामिल कर लिया गया।
जीईएम से जुड़ने वाली प्रमुख सहकारी समितियों में इफको, कृभको, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), अमूल और सारस्वत सहकारी बैंक शामिल हैं। जीईएम पर पहले दिन 25 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा, "अब सहकारिता समितियों के लिए जीईएम से खरीदारी के दरवाजे खुल गए हैं।"
उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सक्रिय 45 सहकारी समितियों समेत 300 से अधिक सहकारी समितियों को जीईएम से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में पंजीकृत होने के पात्रता मानदंडों में आगे जाकर छूट दी जाएगी।

इस मौके पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस पहल से सहकारी समितियों के लिए व्यापार आसान हो जाएगा और इससे काफी बचत होगी। उन्होंने कहा कि सहकारिताओं के पोर्टल से जुड़ने से जीईएम पर व्यापार का मूल्य काफी बढ़ जाएगा।

वहीं, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने इस कदम को सहकारी समितियों के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इससे उन्हें बड़ी मदद मिलेगी।

जीईएम पर सहकारी समितियों की मौजूदगी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। पहले चरण में 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाली सभी पात्र सहकारी समितियां जीईएम पर ऑर्डर देना शुरू कर सकेंगी।

एनसीयूआई ने इन सहकारी समितियों की एक सूची तैयार की है और जेम पर इनकी मौजूदगी प्रक्रिया शुरू करने के लिए जीईएम को इसकी जानकारी दे दी है।

सहकारिता मंत्रालय के बयान के अनुसार, अब तक लगभग 61,851 सरकारी खरीदारों और लगभग 48.75 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाताओं ने जीईएम पर पंजीकरण कराया है। उन्होंने 10,000 से अधिक उत्पादों और 288 सेवा श्रेणियों में 45 लाख से अधिक उत्पादों को इस पोर्टल पर सूचीबद्ध किया है।




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