1 मई से क्या बंद हो जाएगा FASTag? सैटेलाइट टोल को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

नेशनल डेस्क: हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि देश में 1 मई 2025 से FASTag सिस्टम को हटाकर सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं थीं। लेकिन अब इस पर केंद्र सरकार ने सफाई दे दी है।

सरकार ने क्या कहा?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा कि 1 मई से पूरे देश में सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली लागू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस तरह की खबरें भ्रामक हैं और इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

क्या है सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम?

सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें वाहन की सटीक लोकेशन और मूवमेंट को ट्रैक करके टोल शुल्क लिया जाता है। इसके तहत टोल बूथ पर रुकने की आवश्यकता नहीं रहती, और पेमेंट ऑटोमैटिक तरीके से हो जाता है।

अभी कहां लागू होगा नया सिस्टम?

मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल यह सिस्टम देशभर में लागू नहीं किया जा रहा है। यह अभी कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सिस्टम को टेस्ट करना और उसके प्रभाव का आकलन करना है।

क्या FASTag रहेगा जारी?

हां, फिलहाल FASTag सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह चालू रहेगा और लोग इससे टोल भुगतान करते रहेंगे। सरकार की ओर से सैटेलाइट टोल को लेकर कोई नई डेट तय नहीं की गई है।

नया सिस्टम कैसा होगा?

सरकार ने बताया कि आने वाले समय में ANPR (Automatic Number Plate Recognition) तकनीक के साथ FASTag रीडर को मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे वाहन को टोल पर रोकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को पहचानकर शुल्क काटेंगे। जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ ई-नोटिस जारी किए जाएंगे और फास्टैग सस्पेंड भी किया जा सकता है।

मंत्रालय की चेतावनी

मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। अगर किसी ने टोल का भुगतान नहीं किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए नए सिस्टम के तहत जो भी गाइडलाइन आए, उसे पालन करना जरूरी होगा।

2016 से लागू है FASTag

आपको बता दें कि फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसे साल 2021 से देश में अनिवार्य कर दिया गया। इसका उद्देश्य था कि लोग टोल प्लाजा पर बिना रुके सीधे निकल सकें और समय के साथ ईंधन की भी बचत हो सके।

जनता को क्या फायदा?

• टोल पर नहीं लगेगी लंबी कतार

• पेमेंट होगा ऑटोमैटिक

• समय और ईंधन की बचत

• अधिक पारदर्शिता और कम हेराफेरी

• नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई