Delhi EV Policy 2.0: पेट्रोल बाइक-स्कूटी बैन और CNG ऑटो भी बंद, अब सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी ये वाहन

नेशलन डेस्क: दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत राजधानी की सड़कों से पेट्रोल-डीजल और CNG वाहनों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई नीति में साफ किया गया है कि आने वाले समय में न तो पेट्रोल बाइक-स्कूटी की बिक्री होगी और न ही नए CNG ऑटो रजिस्टर किए जाएंगे। यानी अब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही नजर आएंगे। यह पॉलिसी न सिर्फ पर्यावरण के लिए अहम है बल्कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और लोगों की आदतों में भी बड़ा बदलाव लाएगी।

इस पॉलिसी का मकसद है कि दिल्ली को 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बनाया जाए। आइए आसान भाषा में 10 प्रमुख बिंदुओं के जरिए समझते हैं कि यह नीति क्या है, किस पर असर डालेगी और कब से लागू होगी।

1. CNG ऑटो पर रोक की शुरुआत

15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट जारी होंगे। जो CNG ऑटो पहले से चल रहे हैं, उन्हें या तो हटाना होगा या EV में कन्वर्ट करना होगा।

2. पेट्रोल-डीजल टू-व्हीलर भी होंगे बंद

दिल्ली में टू-व्हीलर सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला वाहन है। अब सरकार ने इसमें भी बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है।
15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद करने का प्रस्ताव है। यानी नई टू-व्हीलर गाड़ी खरीदनी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक।

3. तीन पहिया मालवाहक गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक होंगी

लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तीन पहिया मालवाहक गाड़ियों पर भी सख्ती की गई है।
15 अगस्त 2025 के बाद से कोई भी नया डीजल, पेट्रोल या CNG वाला मालवाहक वाहन रजिस्टर नहीं किया जाएगा।

4. कचरा उठाने वाली गाड़ियां होंगी पूरी तरह इलेक्ट्रिक

नगर निगम (MCD), NDMC और जल बोर्ड की जो गाड़ियां कचरा उठाने के लिए उपयोग होती हैं उन्हें भी इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा।
31 दिसंबर 2027 तक सभी कचरा बटोरने वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी।

5. DTC और DIMTS की बसें होंगी सिर्फ EV

दिल्ली की सार्वजनिक बस सेवा में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब DTC और DIMTS द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
हालांकि, राज्य से बाहर जाने वाली अंतरराज्यीय बसों के लिए भारत स्टेज VI (BS-VI) मानक यथावत रहेगा।

6. तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक होगी

अगर किसी परिवार के पास पहले से दो कारें हैं तो अगली यानी तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकती है।
यह नियम EV पॉलिसी की अधिसूचना के बाद से लागू होगा।

7. WhatsApp पर मिलेगी EV से जुड़ी जानकारी

अब दिल्ली के लोग WhatsApp के जरिए EV से जुड़ी जानकारी जैसे – चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, सब्सिडी की डिटेल, पॉलिसी गाइडलाइंस आदि प्राप्त कर सकेंगे।

8. मौजूदा EV पॉलिसी खत्म, नई नीति को कैबिनेट की मंजूरी बाकी

मौजूदा EV नीति 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है जिसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। नई नीति लागू होने से पहले दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।

9. दिल्ली में बढ़ेगी चार्जिंग सुविधा

नई पॉलिसी के तहत EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जाएगी ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने में कोई दिक्कत न हो। इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।

10. इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्राथमिकता

दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में नए रजिस्ट्रेशन में 80-90% वाहन इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए सब्सिडी, टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन में प्राथमिकता जैसे कई प्रावधान लागू किए जाएंगे।