महाराष्ट्र में लोकपाल कानून लाएगी शिंदे सरकार, अन्ना हजारे कमेटी की सभी मांगे मंजूर

नेशनल डेस्कः केंद्र के लोकपाल कानून की तरह महाराष्ट्र में एक लोकायुक्त कानून बनाया जाएगा, जिसके दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्री आएंगे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को यह जानकारी दी। यहां विधानमंडल के शीत सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा।

शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे उद्धव
उधर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान पार्षद उद्धव ठाकरे सोमवार से यहां शुरू हो रहे विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने यह जानकारी दी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के प्रमुख ठाकरे मुंबई में राज्य विधान परिषद के मॉनसून सत्र में शामिल नहीं हुए थे।

पवार ने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र विधान परिषद के) शीतकालीन सत्र में मौजूद रहेंगे।” इस साल जून में मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा के बाद ठाकरे ने कहा था कि वह राज्य विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई विधायकों के विद्रोह के बाद ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी। इसके बाद, शिंदे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने थे।