कानूनी प्रक्रिया के बगैर किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
punjabkesari.in Saturday, Apr 01, 2023 - 09:05 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य की जिम्मेदारी अपराध रोकने और सुरक्षा बनाए रखने की है लेकिन इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167(2) के प्रावधान (ए) में उल्लेखित 60/90 दिनों की डिफॉल्ट जमानत अवधि की गिनती करते हुए हिरासत की तिथि को उसमें जोड़ा जाए या नहीं, उच्चतम न्यायालय ने इस कानूनी प्रश्न पर विचार करते हुए उक्त टिप्पणी की।
सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार, अगर जांच एजेंसी हिरासत के दिन से 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में असफल रहती है तो आरोपी स्वत: जमानत पाने का पात्र होगा। कुछ अपराधों में इस अवधि को बढ़ाकर 90 दिन तक किया जा सकता है।
जस्टिस के. एम. जोसफ, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस बी. वी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 के तहत उल्लेखित 60/90 दिनों की अवधि की गिनती मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को हिरासत में भेजे जाने के दिन से होगी। पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत का मानना है कि कानूनी प्रक्रिया के बगैर किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी अपराध रोकने और सुरक्षा बनाए रखने की है लेकिन इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए।''
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Ashadha मास के शुरू होते ही सो जाते हैं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु! ना कराएं शादी जैसे शुभ कार्य

Recommended News

युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, पिता बोले- बेटे की हत्या करके फेंक गया शव

आखिर क्यों कहते हैं भगवान विष्णु को नारायण? पौराणिक कथा सुन रह जाएंगे हैरान

Krishnapingala Sankashti Chaturthi: धन और समृद्धि में वृद्धि के लिए आज इस तरह करें बप्पा की पूजा

मनी एक्सचेंजरों की दुकान से लाखों की चोरी के मामले में 2 गिरफ्तार, नकदी बरामद