केंद्र सरकार की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की सैलरी होगी तिगुनी

नई दिल्ली: सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की सैलरी करीब तिगुनी करने की बात कही गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक लाख रुपए प्रति महीना वेतन पाते हैं। इसमें महंगाई और दूसरे भत्ते शामिल नहीं हैं। अब सी.जे.आई. का वेतन बढ़कर 2.8 लाख प्रति महीना हो सकता है। इसके अलावा उन्हें आधिकारिक आवास, गाड़ियां, स्टाफ और दूसरे भत्ते भी मिलेंगे।

सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति महीना कर सकती है। इसमें भत्ते शामिल नहीं हैं। इस तरह जजों की सैलरी भी कैबिनेट सैक्रेटरी और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक अधिकारियों के बराबर हो जाएगी। सरकार ने वेतन बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट की समिति की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। 3 जजों की समिति ने भत्तों और दूसरी सुविधाओं के अलावा सी.जे.आई. की सैलरी 3 लाख रुपए से ज्यादा करने की सिफारिश की थी। जजों के पैनल ने सेवानिवृत्त जजों की पैंशन में भी काफी इजाफा करने की सिफारिश की थी।