बेटर दैन कैश एलायंस के डिप्टी MD बोले- भारत G20 अध्यक्षता से पहले से ही कर रहा अविश्वसनीय काम
punjabkesari.in Saturday, Jan 14, 2023 - 12:22 PM (IST)

इंटरनेशनल डेस्कः बेटर दैन कैश एलायंस के उप प्रबंध निदेशक टिधर वाल्ड ने बुधवार को कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता अभी शुरू हुई है लेकिन यह पहले से ही अविश्वसनीय काम कर रहा है। कोलकाता में वित्तीय समावेशन बैठक के लिए पहली वैश्विक साझेदारी के समापन पर उन्होंने कहा, हमें समावेशन पसंद है। वाल्ड ने कहा "भारत की G20 अध्यक्षता अभी शुरू हुई है लेकिन यह पहले से ही अविश्वसनीय रही है। हम समावेश को पसंद करते हैं। भारत ने डिजिटल वित्तीय समावेशन को चलाने में पिछले आठ वर्षों में अविश्वसनीय प्रगति की है। कुल 1.34 बिलियन डिजिटल आईडी भारतीय आबादी को प्रदान की गई हैं"।
बैठक में ब्राजील से जी20 के प्रतिनिधि मौरिसियो कोस्टा मौरा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत G20 की अध्यक्षता दौरान अपेक्षित परिणाम देगा। "हम दुनिया भर में वित्तीय समावेशन साबित करने के लिए अंत में अच्छे वितरण की उम्मीद करते हैं "। स्विट्ज़रलैंड के G20 प्रतिनिधि जीन बैप्टिस्ट देलेज़ ने कहा "हम सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। संगठन सराहनीय है और यहाँ काम करने की स्थितियाँ आदर्श हैं।"
G20 के प्रतिनिधियों ने बुधवार को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने लाइट शो देखा और भरपूर भोजन किया। उन्होंने भारतीय व्यंजनों की सराहना की। जी-20 के प्रतिनिधियों ने सोमवार को संगोष्ठी में स्टालों का दौरा किया और डिजिटल नवाचारों और जनता के डिजिटल समावेशन के नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले कदमों पर चर्चा की।
क्या है बैटर देन कैश एलायंस ?
बता दें कि बैटर देन कैश एलायंस' सरकारों, कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की साझेदारी है, जो सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नकदी की जगह जिम्मेदार डिजिटल भुगतानों को तेजी से बढ़ावा देता है। इसे यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटीग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडयार नेटवर्क और वीजा इंक द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया था। एलायंस में 75 सदस्य हैं, जो भुगतान को डिजिटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क स्थित है। 'एलायंस सचिवालय' सदस्यों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर परामर्श सेवाएं प्रदान करके, कार्रवाई-उन्मुख अनुसंधान को साझा करने और जिम्मेदार प्रथाओं पर सहकर्मी शिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पक्ष- समर्थन (advocacy) करके उनके भुगतान को डिजिटल बनाने में मदद करता है।