भारत के लिए चिंता की खबर! बूढ़ी हो रही देश की आबादी, इस आयु वाले लोग हो रहे कम, रिपोर्ट में और चौंकाने वाले खुलासे

नेशनल डेस्क : सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की 2023 की एक ताजा रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या के बदलते स्वरूप को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आबादी धीरे-धीरे बूढ़ापे की ओर बढ़ रही है, जबकि प्रजनन दर में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही, कामकाजी आयु वर्ग (15-59 वर्ष) की जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, जबकि 0-14 आयु वर्ग की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है।

0-14 आयु वर्ग की आबादी में कमी
SRS की रिपोर्ट के मुताबिक, 1971 से 1981 के बीच 0-14 आयु वर्ग की हिस्सेदारी 41.2 प्रतिशत से घटकर 38.1 प्रतिशत हो गई थी। यह गिरावट 1991 से 2023 के बीच और तेज हुई, जब यह आंकड़ा 36.3 प्रतिशत से घटकर 24.2 प्रतिशत रह गया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी SRS के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि इसी अवधि में देश की कुल प्रजनन दर 1971 के 5.2 से घटकर 2023 में 1.9 तक पहुंच गई है।

सर्वे में शामिल हुए 88 लाख लोग
इस व्यापक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए SRS ने लगभग 88 लाख की सैंपल जनसंख्या को शामिल किया, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े डेमोग्राफिक सर्वे में से एक बनाता है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 0-14 आयु वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। हालांकि, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र इस मामले में अपवाद हैं, जहां लड़कियों का अनुपात अधिक दर्ज किया गया है।

कामकाजी आयु वर्ग में उल्लेखनीय वृद्धि
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कामकाजी आयु वर्ग (15-59 वर्ष) का अनुपात 1971 में 53.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 66.1 प्रतिशत हो गया है। इस वर्ग में सबसे अधिक हिस्सेदारी दिल्ली (70.8 प्रतिशत), तेलंगाना (70.2 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (70.1 प्रतिशत) में देखी गई है। वहीं, बिहार में यह अनुपात सबसे कम (60.1 प्रतिशत) रहा। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 68.8 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 64.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

वृद्ध जनसंख्या में भी इजाफा
SRS की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं और असम में शहरी पुरुषों की कामकाजी आयु वर्ग में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। इसके अलावा, देश में वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष या उससे अधिक) में भी वृद्धि देखी गई है। 2023 में यह आंकड़ा 9.7 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस वर्ग में केरल (15.1 प्रतिशत), तमिलनाडु (14 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (13.2 प्रतिशत) सबसे आगे हैं।