Big Update on lockdown : भारत में लॉकडाउन लगेगा या नहीं? सरकार का आया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन की अफवाहों ने फिर से लोगों के मन में चिंता बढ़ा दी थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 जैसी कोई देशव्यापी लॉकडाउन योजना फिलहाल केंद्र सरकार के एजेंडे में नहीं है। मंत्री ने लॉकडाउन की अफवाहों की आलोचना करते हुए इसे "असामयिक और हानिकारक" बताया।

पुरी ने X (पूर्व ट्विटर) पर कहा: "भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह से गलत हैं। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे समय में शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहना महत्वपूर्ण है। अफवाहें फैलाने और डर फैलाने का प्रयास असंगत और हानिकारक है।"

मंत्री ने देश की वर्तमान ऊर्जा संकट में स्थिति पर भी जोर दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "वैश्विक स्थिति अभी अस्थिर है, और हम ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और आवश्यक वस्तुओं पर वास्तविक समय में नज़र रख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के नेतृत्व में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नागरिकों के लिए ईंधन, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति निरंतर उपलब्ध रहे। हम उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद हमेशा लचीलापन दिखाया है, और हम समय पर, सक्रिय और समन्वित तरीके से कार्य करना जारी रखेंगे।"

पुरी ने प्रधानमंत्री के उस निर्णय की भी सराहना की, जिसमें उन्होंने वैश्विक ऊर्जा लागत बढ़ने के बावजूद सरकार के वित्त पर असर डालकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। पिछले एक महीने में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन केंद्र ने घरेलू उपभोक्ताओं को अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में देखी गई अस्थिरता से बचाने का विकल्प चुना।

पुरी ने X पर कहा, "माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने, रूस-यूक्रेन संघर्ष के शुरू होने के बाद से अपनी सरकार की 4 साल की प्रतिबद्धता के अनुसार, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने वित्त पर फिर से असर सहन करने का निर्णय लिया। सरकार ने कर राजस्व पर भारी हानि उठाई ताकि तेल कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय ऊंची कीमतों के समय में होने वाली बड़ी हानि (लगभग पेट्रोल के लिए 24 रुपये/लीटर और डीज़ल के लिए 30 रुपये/लीटर) कम की जा सके।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें पिछले एक महीने में लगभग 70 डॉलर/बैरल से बढ़कर 122 डॉलर/बैरल हो गई हैं।" इस तेज़ी से दुनिया भर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ गई हैं। मंत्री के अनुसार, "दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कीमतें लगभग 30%-50%, उत्तरी अमेरिका में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीका में 50% बढ़ी हैं।"

पुरी ने कहा कि मोदी सरकार के सामने इस अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के समय दो विकल्प थे:

1. अन्य देशों की तरह नागरिकों के लिए कीमतों में भारी वृद्धि करना।
2. अपने वित्त पर असर सहन करके भारतीय नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से बचाना।

स्थिति को और बेहतर ढंग से संभालने के लिए, सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के निर्यात पर कर लगाया।

पुरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समय पर लिए गए कदमों की भी सराहना करते हुए कहा...
"मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री @nsitharaman जी का इस समय पर लिए गए साहसी और दूरदर्शी निर्णय के लिए आभारी हूं!" वित्त मंत्री ने भी तेल की कीमतों में कटौती पर सरकार की त्वरित कार्रवाई दोहराई। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया संकट के मद्देनज़र, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीज़ल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को प्रति लीटर 10 रुपये कम किया गया है। यह उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से बचाएगा। माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi हमेशा सुनिश्चित करते रहे हैं कि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लागत की अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिले। इसके अलावा, डीज़ल पर 21.5 रुपये/लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये/लीटर निर्यात शुल्क लगाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि इन उत्पादों की घरेलू उपलब्धता पर्याप्त रहे। संसद को इसकी सूचना दी जा चुकी है।"

सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 3 रुपये/लीटर और डीज़ल के लिए शून्य रुपये/लीटर कर दिया। डीज़ल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 21.5 रुपये/लीटर तय किया गया। यह कटौती उस समय हुई है जब अमेरिकी-इज़राइल युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ और तेहरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया, जिससे दुनिया के कुल 20-25 मिलियन बैरल प्रति दिन कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई। संघर्ष से पहले, भारत उस तेल का लगभग 12-15 प्रतिशत खरीदता था।

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार: "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए के तहत और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसार, सरकार ने सार्वजनिक हित में यह संशोधन किया है..."