किसानों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृषि बिल वापस ले सरकार

नई दिल्लीः कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए अशोक कुमार पुरी ने कहा कि मैं किसानों का समर्थन करता हूं। राजनीतिक पार्टियां किसानों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहीं। जब भाजपा विपक्ष में थी तब वो इन बिलों का विरोध करती थी लेकिन जब वह सत्ता में आई तो इन किसान विरोधी बिलों को पास कर दिया। राजनीति दलों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके बयान कब बदल जाएं इसके बारे कहा नहीं जा सकता। 

अशोक कुमार पुरी ने कहा कि मेरा परिवार पंजाब से है। मुझे गर्व है कि इस महान भूमि ने मेरा पालन-पोषण किया। इसलिए मैं किसानों के साथ हूं। उन पार्टियों को शर्म आनी चाहिए जो हिंदू-सिख के नाम पर लोगों में फूट डालने का काम करती हैं।पुरी ने कहा कि मैं मानता हूं कि किसान किसी महत्वपूर्ण चीज को लेकर सड़कों पर हैं। उन्हें पूरा हक है कि उनकी बात सुनी जाए। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय आदि कई नारे हैं, जो अन्नदाता के महत्व को रेखांकित करते हैं। 
सरकार किसानों के लिए मुक्त बाजार व्यवस्था बनाना चाहती है। इससे किसानों को नुकसान होगा। 

किसानों के विरोध ने सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर किया है। कई बार सरकार बातचीत के लिए बुला चुकी है। किसान कड़ाके की ठंड में प्रर्दशन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ये बिल लागू हो गए तो सबकुछ खत्म हो जाएगा। प्रदर्शनों के दौरान वहां पर किसानों की मौतें हो रही हैं, कड़ी ठंड और धुंध के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, इस सबको देखते हुए सरकार को जल्द से यह बिल वापस ले लेने चाहिए ताकि किसान अपने घर आ सकें। 

उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अब कह रही हैं कि यह कानून गलत हैं। कईं बार इन बिलों को लेकर संसद में बहस हो चुकी है। इन बिलों को बनाने का मकसद बिचौलियों की आय की बढाना था। यह लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात रखने का हक है। भाजपा सरकार सिर्फ किसानों के हक छीनकर अंबानी, अडानी की आय को दोगुना करने में तुली हुई है। 

उन्होंने कहा कि फेक न्यूज के माध्यम से सरकार ने इन कृषि बिलों को सही करार देने के कई प्रयास किए लेकिन वह असफल साबित हुई। सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर इन बिलों के विरोध में पुरस्कार लौटाए गए लेकिन सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि कई अन्य बातें हैं, जो किसानों के इस मुद्दों को भ्रमित कर रही हैं। इसलिए मैं सरकार अपील करता हूं कि किसानों की चिंताओं को दूर करके उनके भविष्य को सुरक्षा प्रदान करे। इस काम में सरकार को ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। सरकार जल्द से जल्द इन बिलों को वापस ले।