HDFC Bank: HDFC ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तगड़ा झटका....

नेशनल डेस्क:  अगर आपने या आपके परिवार ने HDFC बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करा रखी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक HDFC ने 25 जुलाई 2025 से एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। ये बदलाव 3 करोड़ रुपये तक की FD और सेविंग अकाउंट्स पर लागू होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई महीने में यह दूसरी बार है जब HDFC ने ब्याज दरें घटाई हैं।

कौन-से ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
इस कटौती से आम ग्राहक से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी प्रभावित होंगे। 15 महीने से कम और 18 महीने से ज़्यादा की एफडी पर ब्याज दरों में 0.25% की गिरावट की गई है।

अब:
सामान्य खाताधारकों को पहले जहां 6.60% ब्याज मिल रहा था, वह घटकर 6.35% हो गया है।
वहीं वरिष्ठ नागरिकों को अब 6.85% ब्याज मिलेगा, जो पहले 7.10% था।

 क्या है वजह?
यह बदलाव RBI की रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती के बाद आया है, जो बैंकों की लेंडिंग व सेविंग रणनीति को सीधे प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों की बचत पर मिलने वाला ब्याज पहले की तुलना में कम हो सकता है।

 नई FD दरें (3 करोड़ रुपये तक की रकम पर)
FD अवधि    आम जनता के लिए (%)    सीनियर सिटीजन के लिए (%)
7-14 दिन             2.75                    3.25
15-29 दिन    2.75                           3.25
30-45 दिन    3.25                           3.75
46-60 दिन    4.25                           4.75
61-89 दिन    4.25                          4.75
90 दिन - 6 महीने    4.25                   4.75
6 महीने 1 दिन - 9 महीने    5.50           6.00
9 महीने 1 दिन - 1 साल    5.75           6.25
1 साल - 15 महीने    6.25                  6.75
15 - 18 महीने    6.35                          6.85
18 महीने 1 दिन - 21 महीने    6.60          6.95
21 महीने - 2 साल    6.45                  7.20
2 साल 1 दिन - 35 महीने    6.45         6.95
3 साल 1 दिन - 4 साल 7 महीने 6.40   6.90
4 साल 7 महीने - 55 महीने    6.40         7.90
55 महीने 1 दिन - 5 साल    6.40          6.90
5 साल - 10 साल    6.15                          6.65

  जानकारों की राय:
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह कटौती बैंकिंग सेक्टर की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इससे ग्राहकों की फिक्स्ड इनकम कम होगी, लेकिन इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।