प्रदूषण के चलते स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जारी किए नए निर्देश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा करते हुए कहा गया है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, इसलिए इस बार शीतकालीन अवकाश पहले लिया जा रहा है।अब 12वीं तक के सभी स्कूल 18 नवंबर तक बंद रहेंगे। 19 नवंबर 2023 को रविवार है ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां 19 नवंबर तक रहेंगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में AQI 900 को पार कर चुका है ये गंभीर श्रेणी में है। इसके मद्देनदर दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में जल्दी शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा आमतौर पर दिसंबर और जनवरी महीने में होती है। इस बार प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा जल्द कर दी है। नए नोटिस के अनुसार, दिल्ली के सभी स्कूल फिलहाल 18 नवंबर 2023 तक बंद रखेंगे।

Delhi government announces early winter break in schools from 9th to 18th November amid severe air pollution in the national capital pic.twitter.com/g9TDdHouot

— ANI (@ANI) November 8, 2023

वायु गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई

दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में लगे उसे 'स्मॉग टावर' का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को एक टीम भेजी, जिसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अध्यक्ष अश्वनी कुमार के 'एकतरफा' निर्देशों के बाद बंद कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्मॉग टावर को चालू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में बुधवार को सुबह वायु गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से फैल रहा धुआं राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में एक-तिहाई योगदान दे रहा है। दिल्ली में मंगलवार को शाम चार बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 395 से और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया तथा 421 दर्ज किया गया था। 

एक अधिकारी ने बताया, ''दिल्ली सरकार के अधिकारियों की एक टीम को स्मॉग टावर के निरीक्षण के लिए भेजा गया है, जो सुनिश्चित करेगी कि टावर फिर से, तत्काल काम करे।'' इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया था कि दिसंबर में डीपीसीसी के अध्यक्ष का प्रभार संभालने वाले कुमार ने स्मॉग टावर परियोजना पर काम कर रही आईआईटी-बॉम्बे और दूसरी एजेंसियों को दी जाने वाली धन राशि पर सरकार को सूचित किए बिना रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त, 2021 को कनॉट प्लेस में 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्मॉग टॉवर का उद्घाटन किया था। राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों तक इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आईआईटी-बॉम्बे के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी।

स्मॉग-रोधी टावर बंद कराने के खिलाफ कार्रवाई

राय ने स्मॉग टॉवर के आंकड़ों को साझा करते हुए कहा था कि पिछले साल इस वायु शोधक ने 50 मीटर के दायरे में वायु प्रदूषण को 70 से 80 प्रतिशत तक और 300 मीटर दायरे में वायु प्रदूषण को 15 से 20 प्रतिशत तक कम कर दिया था। अधिकारियों ने पूर्व में कहा था कि 20 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्मॉग टावर करीब एक हजार क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की दर से एक किलोमीटर के दायरे में हवा को शुद्ध कर सकता है। सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्रोतों को पता लगाने के लिए किए जा रहे अध्ययन को रोकने और एक स्मॉग-रोधी टावर बंद कराने के आरोप में डीपीसीसी के अध्यक्ष अश्वनी कुमार को निलंबित करने की उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव (गृह) कुमार के निलंबन की सिफारिश करने वाली फाइल सक्सेना को भेज दी गई है।