दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किए 3 बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अब शिकायत से एडमिशन तक सब कुछ डिजिटल

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस को नई रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सचिवालय में तीन अहम आईटी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इनमें ‘CM जनसुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप’, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और EWS/DG/CWSN एडमिशन के लिए नया ऑनलाइन सिस्टम शामिल है। सरकार का दावा है कि इन पहलों से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रियाएं सरल होंगी और नागरिकों को सेवाएं तेज़ी से मिल सकेंगी।

‘डिजिटल इंडिया’ विजन से प्रेरित पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है। उद्देश्य है—सरकार और जनता के बीच की दूरी कम करना, भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटाना और नागरिकों को सशक्त बनाना। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद और आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

CM जनसुनवाई पोर्टल: अब शिकायत का मिलेगा ट्रैकिंग नंबर

नया ‘CM जनसुनवाई पोर्टल’ और मोबाइल ऐप नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तैयार किया गया है। पहले शिकायतें अलग-अलग विभागों में लंबित रहती थीं, लेकिन अब एक केंद्रीकृत सिस्टम के जरिए निगरानी होगी।

शिकायत दर्ज करने के 4 तरीके:

• ऑनलाइन पोर्टल
• मोबाइल ऐप
• कॉल सेंटर (1902)
• ऑफलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय में

तीन-स्तरीय निवारण प्रणाली:

• जन शिकायत समाधान अधिकारी (JSSA)
• अपीलीय प्राधिकारी (AA)
• अंतिम अपीलीय प्राधिकारी (FAA)

नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।

EWS/DG/CWSN एडमिशन के लिए नया क्लाउड प्लेटफॉर्म

शिक्षा विभाग ने कमजोर वर्गों के बच्चों के प्रवेश के लिए सुरक्षित और क्लाउड-आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मंत्री आशीष सूद के अनुसार, यह सिस्टम NIC के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका मकसद डुप्लिकेट एंट्री रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र छात्रों को ही लाभ मिले।

CSC के जरिए 75 से ज्यादा सेवाएं

डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को 7000 से अधिक सक्रिय CSC केंद्रों से जोड़ा गया है।

अब नागरिक अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर निम्न सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे:

• आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र
• जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
• सामाजिक कल्याण योजनाएं
• खाद्य एवं श्रम सेवाएं
• शिक्षा से संबंधित सेवाएं

हर सेवा के लिए लगभग ₹30 का नाममात्र शुल्क तय किया गया है।

आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव

आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि:

• 200 से ज्यादा विभागों में ई-ऑफिस लागू
• सभी सरकारी वेबसाइट्स एक प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया
• साइबर सुरक्षा मजबूत की जा रही है
• जल्द व्हाट्सएप आधारित सेवाएं भी शुरू होंगी

सरकार का लक्ष्य राजधानी को पूरी तरह डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाना है।