सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! DA में 4% इजाफा तय! जानें किस महीनें से मिलेगा DA हाइक
punjabkesari.in Wednesday, Jul 09, 2025 - 11:56 AM (IST)
नेशनल डेस्क: साल 2025 की दूसरी छमाही शुरू होते ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी की संभावना बनती नजर आ रही है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। सूत्रों और आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2025 से DA में 4% तक की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।
AICPI इंडेक्स ने बढ़ाई बढ़ोतरी की संभावनाएं
महंगाई भत्ते का निर्धारण जिस इंडेक्स के आधार पर होता है, वह है AICPI – ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह इंडेक्स महंगाई के स्तर को मापता है और हाल के महीनों में इसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।
मार्च 2025: 143
अप्रैल 2025: 143.5
मई 2025: 144
मई में 0.5 अंकों की बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि अगर जून 2025 में भी इसी तरह का ट्रेंड जारी रहा, तो सरकार 4% DA वृद्धि की घोषणा कर सकती है।
कितना होगा नया DA?
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। यदि इसमें 4% की वृद्धि होती है, तो नया DA 59% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी दिवाली से ठीक पहले मिलने की उम्मीद है, जिससे वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। इससे देशभर के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित हो सकते हैं।
कब होगा DA हाइक का ऐलान?
हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर या अक्टूबर 2025 में DA वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। पिछली बार की तरह यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और संभवतः अक्टूबर या नवंबर की सैलरी में इसका एरियर समेत भुगतान हो सकता है।
त्योहारों से पहले राहत की सौगात
अगर यह बढ़ोतरी समय पर लागू होती है, तो यह नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगी। इससे न सिर्फ उनकी जेब भारी होगी बल्कि बाजार में खपत और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट?
सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि अब तक आयोग की आधिकारिक कमेटी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त 2025 के अंत तक समिति का गठन हो जाएगा। अगर सब कुछ समय पर चलता रहा, तो 2027 के मध्य तक यह नया वेतन ढांचा लागू किया जा सकता है।
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