50 Rupees Coin: 50 रुपये के सिक्के को लेकर बड़ा अपडेट: हाई कोर्ट में केंद्र का बड़ा खुलासा
punjabkesari.in Wednesday, Jul 09, 2025 - 02:51 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही एक जनहित याचिका के दौरान 50 रुपये के सिक्के को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि फिलहाल 50 रुपये का सिक्का जारी करने की कोई योजना नहीं है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दाखिल एक हलफनामे के ज़रिए दी गई, जिसमें आरबीआई द्वारा 2022 में कराए गए एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया गया कि आम जनता खासकर 10 और 20 रुपये की राशि के लिए सिक्कों की बजाय नोटों को अधिक पसंद करती है।
याचिका में उठाई गई मांग
यह मुद्दा तब उठा जब रोहित नामक एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर यह मांग की कि दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए 50 रुपये और उससे कम मूल्य के सिक्कों और नोटों को और अधिक पहचान योग्य बनाया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्होंने भारतीय करेंसी की डिज़ाइन पर अध्ययन किया है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला कि 50 रुपये का नोट अन्य नोटों से स्पष्ट रूप से अलग नहीं होता। यह दृष्टिबाधितों के लिए पहचान करना मुश्किल बनाता है।
क्या बोला वित्त मंत्रालय?
सरकार की ओर से कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में कुछ अहम बिंदु सामने आए: नए महात्मा गांधी सीरीज़ के 10, 20 और 50 रुपये के नोटों में जो एंगुलर ब्लीड लाइंस और उभरे हुए प्रिंट (टेक्सटाइल फीचर्स) होते थे, वो जल्दी घिस जाते हैं क्योंकि ये नोट अधिक हैंडल किए जाते हैं। इन टेक्सटाइल फीचर्स को फिर से शुरू करना संभव नहीं है क्योंकि इससे उत्पादन लागत और दक्षता पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने बताया कि हर मूल्य वर्ग के नोट का आकार अलग होता है, जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति स्पर्श से इन्हें पहचान सकते हैं।
पुराने-नए नोटों के चलते भ्रम संभव
मंत्रालय ने यह भी माना कि पुराने और नए नोट दोनों एक साथ चलन में होने के कारण पहचान को लेकर भ्रम हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे पुराने नोट स्वाभाविक रूप से चलन से बाहर होंगे, वैसे-वैसे नई सीरीज के नोट दृष्टिबाधित लोगों के लिए अधिक सुलभ बनेंगे।
50 रुपये के सिक्के पर क्या अपडेट?
सरकार ने साफ किया कि 50 रुपये का सिक्का फिलहाल नहीं लाया जाएगा। RBI के अध्ययन के अनुसार लोग इस मूल्य वर्ग के लिए नोट को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में फिलहाल इस दिशा में कोई योजना नहीं बनाई गई है।