जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारी आईएएस में शामिल : जितेंद्र सिंह

नयी दिल्ली : कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के 16 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल किया गया है और अन्य आठ रिक्तियों को जल्द ही भरा जाएगा।

उन्होंने कहा कि 12 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।

सिंह ने कहा कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रतिनियुक्ति नियम में छूट दिए गए हैं ताकि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के साथ-साथ केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को जम्मू और कश्मीर में पदस्थापन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

एक सरकारी बयान के अनुसार नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सिंह ने कहा कि विभिन्न सेवाओं और संवर्गों से जुड़े 22 अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में विभिन्न स्तरों पर तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जेकेएएस अधिकारियों को आईएएस में शामिल करने में जम्मू-कश्मीर, गृह मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ तालमेल करके अहम भूमिका निभाई है।

सिंह ने कहा, "इसके परिणामस्वरूप हाल में जेकेएएस सेवा के 16 अधिकारियों को आईएएस में शामिल किया गया है और आठ अन्य रिक्तियां शीघ्र भरी जाएंगी, जिससे जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 12 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।"

उन्होंने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई कुछ पहलों की भी जानकारी दी। इन पहलों में सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों या केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष रियायत प्रोत्साहन शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि एक अगस्त, 2021 से उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। इन प्रोत्साहनों में अतिरिक्त मकान किराया भत्ता, संयुक्त हस्तांतरण अनुदान, दैनिक भत्ता, अस्थायी ड्यूटी अवधि के लिए प्रोत्साहन, भोजन भत्ता, संबंधित प्रावधानों में छूट के कारण बसने के स्थान पर पेंशन लेने की सुविधा शामिल हैं।