चीन और वियतनाम टोंकिन की खाड़ी में सीमांकन को लेकर टकराव की राह पर

इंटरनेशनल डेस्कः चीन और वियतनाम टोंकिन की खाड़ी में सीमांकन को लेकर टकराव की राह पर बढ़ रहे हैं । चीन ने हाल ही में वियतनाम के साथ साझा किए गए टोनकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में अपने क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए एक नई आधार रेखा की घोषणा की। इस घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस के अनुपालन के बारे में चिंताओं को उठाया है। विशेषज्ञों ने नई आधार रेखा की अत्यधिक और संभावित रूप से UNCLOS के उल्लंघन के रूप में आलोचना की है। यह समुद्री गतिविधियों में जटिलताएं पैदा कर सकता है, जिसमें नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षेत्र में आर्थिक प्रयासों की स्वतंत्रता शामिल है।

इसके अलावा, यह पड़ोसी देशों की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।  विश्लेषकों का कहना है कि चीन का कदम अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों का अनुपालन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि बीजिंग के "रेंगते" अतिक्रमण से पता चलता है कि उसका लक्ष्य पानी के एक महत्वपूर्ण निकाय पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना है। 1 मार्च को, बीजिंग ने सात आधार बिंदुओं का एक सेट दिखाते हुए एक बयान जारी किया, जो कनेक्ट होने पर, टोंकिन की खाड़ी में अपने क्षेत्रीय दावों के लिए आधार रेखा बनाता है, जिसे चीन में बेइबू खाड़ी के रूप में जाना जाता है। मंत्रालय के सीमा और महासागर मामलों के विभाग का हवाला देते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि सीमांकन 1992 में चीन द्वारा प्रख्यापित प्रादेशिक सागर और सन्निहित क्षेत्र पर कानून के अनुरूप है।

विभाग ने अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर कहा कि चीन की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए यह कदम आवश्यक था। बता दें कि टोंकिन की खाड़ी दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम के बीच समुद्री सीमांकन के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। 2004 में सीमाओं का रेखांकन करने वाले समझौते के बावजूद, अस्पष्टता के कारण समुद्री विवाद कायम रहे, जिसके कारण चीन को नए सिरे से सीमांकन करना पड़ा। चीन के विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि नई बेसलाइन वियतनाम के हितों या अन्य देशों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन  यदि चीन समझौतों पर पुनः बातचीत पर जोर देता है तो वियतनाम के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं।