सरकार वोडाफोन मामले को अदालत से बाहर निपटाने को तैयार: सिन्हा

नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि वह वोडाफोन तथा केयर्न के साथ कर मामलों को अदालत के बाहर निपटाने के लिए तैयार है। इन दोनों मामलों में मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।   

वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, "जहां तक वोडाफोन के संदर्भ में अदालत से बाहर मामले के निपटान का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि हम नेक नियत के साथ वोडाफोन में अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ चर्चा के लिए तैयार है। बातचीत के जरिए मामले के निपटान की संभावना यदि होती है तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं।"

वोडाफोन जैसे विदेशी निवेशकों ने कर कानून के पूर्व की तिथि से लागू करने के कारण उत्पन्न 20,000 करोड़ रुपए के कर विवाद को लेकर सरकार को मध्यस्थता प्रक्रिया में घसीटा है। ब्रिटेन की तेल उत्खनन कंपनी केयर्न एनर्जी ने भी 10,247 करोड़ रुपए कर देनदारी के लिए इसी प्रकार का कदम उठाया है।   

वोडाफोन पर मूल रूप से कर मांग 7,990 करोड़ रुपए थी लेकिन ब्याज और जुर्माना समेत कुल बकाया बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाने का अनुमान है।  जहां केंद्र सरकार तथा वोडाफोन दोनों ने अपने-अपने मध्यस्थों के नाम लिए हैं, वे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए तीसरे मध्यस्थ को लेकर सहमत नहीं हो सके हैं।  यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार वोडाफोन के लिए अदालत से बाहर मामले के निपटान पर विचार कर रही है, सी.बी.डी.टी. की चेयरपर्सन अनीता कपूर ने कहा कि सरकार हमेशा से कानूनी विवाद कम करने के पक्ष में रही है।