दूरसंचार पीएलआई में 3,998 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश हुआ: केंद्र

नई दिल्लीः दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और गैर-एमएसएमई द्वारा 3,998 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश (प्रतिबद्ध निवेश के रूप में 4,014 करोड़ रुपए के मुकाबले) हुआ है, बुधवार को संसद को सूचित किया गया।

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 42 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है (31 अक्टूबर तक)।

दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए, दूरसंचार विभाग (DoT) ने 2021 में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए 12,195 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ पीएलआई को अधिसूचित किया। जून, 2022 में योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया, जिसमें देश में डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पादों के लिए 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की गई।

इससे पहले, सरकार ने बताया कि दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत निर्यात 12,384 करोड़ रुपए (30 सितंबर तक) तक पहुंच गया। पेम्मासानी के अनुसार, सितंबर तक आवेदक कंपनियों ने कुल 65,320 करोड़ रुपए की बिक्री की थी। योजना की मुख्य विशेषताएं 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, 4 से 7 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन, पहले 3 वर्षों के लिए एमएसएमई के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रोत्साहन और ‘भारत में डिजाइन’ उत्पादों के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रोत्साहन हैं।

इस बीच, मोबाइल फोन निर्माण और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में शामिल पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना 2020 में अधिसूचित की गई थी।

स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर, पीएलआई योजना ने आयातित दूरसंचार उपकरणों पर देश की निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। सरकार के अनुसार, भारतीय निर्माता वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश कर रहे हैं।