क्रेडाई का सुझावः आवास मांग बढ़ाने के लिए बजट में टैक्स छूट और सेक्शन 80C की बढ़े लिमिट

बिजनेस डेस्कः रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने घर की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार से आगामी बजट में कर छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने सुझाव दिया कि आवास ऋण के भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलने वाली कर छूट की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहुए। संगठन ने आवास ऋण की मूल राशि के भुगतान पर अलग से छूट का भी सुझाव दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। 

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कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के देश भर में लगभग 20 हजार सदस्य हैं। संगठन ने रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन की भी सिफारिश की। क्रेडाई ने कहा, ‘‘रियल एस्टेट क्षेत्र दो साल से अधिक समय से दिक्कतों में है। कोरोना वायरस महामारी ने रियल एस्टेट की दिक्कतों को और बढ़ा दिया। अस्तित्व के संघर्ष के बाद अब यह क्षेत्र धीरे-धीरे उबरने की ओर बढ़ रहा है।'' 

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संगठन ने कहा कि तरलता सुनिश्चित करने के लिए कोषों तक पहुंच तथा पुनर्भुगतान की लंबी अवधि से डेवलपरों को मदद मिल सकती है। संगठन ने मांग को बढ़ावा देने के लिये सस्ते आवास ऋण तथा आवास क्षेत्र में निवेश पर कर छूट का भी प्रस्ताव दिया। उसने कहा, ‘‘किफायती आवास, संयुक्त विकास को लेकर कराधान में सुधार तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के कदम अभी के समय की जरूरत हैं।''