भारत एक एशियाई केंद्र के रूप में उभरे

भारतीय उपमहाद्वीप का यह नाम एक कारण से रखा गया है। भारत का  हीरे के आकार का भू-भाग पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच में स्थित है। इसका दक्षिणी प्रायद्वीप हिंद महासागर में काफी फैला हुआ है, और उत्तर में मध्य एशिया के संसाधन-संपन्न भूमि से घिरे देश स्थित हैं। एशिया के शाब्दिक चौराहे पर यह भौगोलिक स्थिति भारत को एशियाई सदी के निर्माण में एक संभावित धुरी बनाती है। एक ऐसा देश जिसमें पश्चिम एशिया के ऊर्जा आपूर्तिकत्र्ता पूर्वी एशिया के ऊर्जा उपभोक्ताओं को भोजन देते हैं और मध्य एशिया के संसाधन संपन्न लेकिन भूमि से घिरे देशों को भारत के हिंद महासागर में मौजूद दर्जनों बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात बाजार मिलते हैं। 

इसके अलावा, भारत पश्चिम से पूर्व और वीजा-विपरीत चलने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्री वाणिज्य मार्गों (एस.एल.ओ.सी.) पर सवार है। इसके अलावा भारत का अंतिम छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह -इंदिरा प्वाइंट 6 डिग्री चैनल पर  मलक्का जलडमरूमध्य से मात्र 675 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंद महासागर क्षेत्र (आई.ओ.आर.) में चीन के सबसे महत्वपूर्ण एस.एल.ओ.सी. भी शामिल हैं। चीन का 75 प्रतिशत तेल आयात मध्य पूर्व और अफ्रीका से होता है। चीन प्रतिदिन 11.28 मिलियन बैरल से अधिक का तेल आयात करता है। भारत, चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच परस्पर क्रिया एशियाई शक्ति की गतिशीलता का आर्थिक आधार बनती है। नि:संदेह एशिया में अन्य उभरती हुई शक्तियां भी हैं जिन्होंने अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाए हैं। 

एशिया इस सदी में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है और आने वाले दशकों तक भी यही स्थिति बनी रहेगी। एशियाई देशों के बीच व्यापार पिछली सदी की तिमाही में हर साल विश्व व्यापार की तुलना में तेजी से बढ़ा है जो आंशिक रूप से चीन की आक्रामक वृद्धि और आंशिक रूप से पूर्वी एशिया के बाजारों और आपूर्ति शृंखलाओं द्वारा प्रेरित है। लेकिन कहानी में एक बड़ा हिस्सा गायब है। अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, एक एशियाई सदी को भारत को एक संयोजक के रूप में, उन वस्तुओं के प्रोसैसर के रूप में, जिनकी एशिया को आवश्यकता है, परिवहन और रसद, कुशल व्यापारिक बाजारों जैसी सेवाओं के प्रदाता के रूप में आवश्यकता है। 

भारत की एशियाई क्षमता को साकार करने के लिए क्या आवश्यक है? भारत को अपने पड़ोसियों को खतरों की बजाय अवसरों के रूप में देखना शुरू करने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होगी। विश्वास की एक ऐसी छलांग जिसे बनाना जितना आसान है, कहना उतना आसान नहीं।इसके लिए एशियाई और हिंद महासागर के देशों के बीच प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग की आवश्यकता होगी। भविष्य की एशियाई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढांचा शामिल है जो एशिया को भारत के माध्यम से जोड़ेगा। नियामक ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और सीमा समझौते आर्थिक क्षमता को शांतिपूर्ण ढंग से साकार करने की अनुमति देंगे। 

यह भारत के वर्तमान जोर से एक बड़ा बदलाव होगा। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप इसके निर्यात के लिए भारत के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े बाजार हैं। भारत के व्यापार में एशियाई देशों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में उन देशों की आर्थिक वृद्धि के साथ बढ़ी है, लेकिन एशिया के केंद्र में भारत की क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं और एक व्यवस्थित प्रयास की आवश्यकता है। भारत द्वारा आर.सी.ई.पी. से बाहर निकलने के बाद, पूर्वी एशिया में कई प्रमुख आवाजों ने निराशा व्यक्त की, लेकिन यह भी तर्क दिया कि एशियाई सदी किसी न किसी रूप में, भारत के साथ या उसके बिना, आगे बढ़ेगी। लेकिन भारत के बिना एशिया एक पूर्वी एशिया और एक पश्चिम में विभाजित है। भारत इन सभी को एक साथ लाता है और इसमें भारत की प्रतिभा निहित है। 

हिंद महासागर पर 28 देशों की तटरेखा है। कुल मिलाकर, उनकी जी.डी.पी. लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर है और आबादी लगभग 2.8 बिलियन है। इनमें मध्य एशिया के 6 भूमि से घिरे देशों को जोड़ें, जो एक विशाल संसाधन-समृद्ध क्षेत्र को कवर करते हैं और कम आबादी वाले हैं। मंगोलिया, रूस के साइबेरिया, साथ ही चीन को ङ्क्षहद महासागर और अरब सागर के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन मार्ग होने से लाभ होगा। हिमालय एक दुर्गम वातावरण है जहां बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने की तकनीक, जिसमें सुरंगों की बोरिंग भी शामिल है, अब काफी अच्छी तरह से विकसित हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले, कनैक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एशिया को शांति सुनिश्चित करनी होगी। महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता के वर्तमान भू-राजनीतिक माहौल में, यह तेजी से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन ऐसे ठोस कदम हैं जो भारत उठा सकता है। पहला है इसकी विवादित सीमाओं का निपटारा करना ताकि इसे इसके उत्तर से जोडऩे के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और रख-रखाव किया जा सके। 

दूसरा यह सुनिश्चित करना कि हिंद महासागर की समुद्री सुरक्षा बाहरी लोगों की बजाय भागीदार एशियाई देशों की जिम्मेदारी है। तीसरा है भारत के बुनियादी ढांचे को सिर्फ भारत की  बजाय एशिया को ध्यान में रखकर डिजाइन करना। इसके लिए भारत को केवल भारत की बजाय एशियाई आपूर्ति शृंखलाओं और बाजारों के संदर्भ में सोचने की आवश्यकता होगी और भारत को अपनी परियोजनाओं को अन्य देशों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है जो इस क्षेत्र में तालमेल बिठाना चाहते हैं। 

ऐसी महत्वाकांक्षी दृष्टि के निर्माण के लिए पूंजी पश्चिम और पूर्वी एशिया दोनों में उपलब्ध है और इसका लाभ पूरे महाद्वीप को दशकों में मिलेगा। हालांकि इस वैकल्पिक दृष्टि के लिए एशिया की संपूर्ण भू-राजनीतिक वास्तुकला की पुन: कल्पना की आवश्यकता है। चीन की आक्रामकता और एशिया पर प्रभुत्व जमाने की चाहत का सामना करने पर भारत जाहिर तौर पर यह काम अकेले नहीं कर सकता।प्रमुख एशियाई शक्तियों को अपनी आने वाली पीढिय़ों के लिए अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाने के लिए पीछे हटने और अपने संबंधित प्रक्षेप पथों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।-मनीष तिवारी