अब होगा भारत एनीमिया मुक्त!

अखिल भारतीय आयुॢवज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली में एफ.सी.एम. इंजैक्शन के सफल परीक्षण के बाद केंद्र सरकार का 2047 तक भारत को एनीमिया मुक्त बनाने का सपना साकार होता नजर आ रहा है। चिकित्सकों को उम्मीद है कि नैनो मॉलिक्यूल पर आधारित यह इंजैक्शन गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को नियंत्रित करने में कारगर साबित होगा। आयरन की कमी के कारण भारत का हर तीसरा बच्चा जन्म के समय कम वजन का होता है। ‘संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन’ की भारत के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की रिपोर्ट भयावह तस्वीर पेश करती है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट और खतरनाक बना देती है। 70 फीसदी भारतीय महिलाओं और बच्चों में आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्वों की गंभीर कमी होती है।

भारत में प्रसव के दौरान होने वाली 20 से 40 फीसदी मौतें एनीमिया के चलते होती हैं। पूरी दुनिया में जितनी मौतें होती हैं, उनका आधा केवल भारत में होती हैं। एनीमिया से सबसे ज्यादा पीड़ित गर्भवती महिलाएं होती हैं। लेकिन एक नए अध्ययन में सामने आया है कि पुरुष भी तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत में 15 से 54 वर्ष के 4 में से एक पुरुष किसी न किसी रूप में एनीमिया का शिकार है। एनीमिया का मतलब है, हीमोग्लोबिन में कमी होना। इसकी गंभीरता थकान, कमजोरी, चक्कर आना और उनींदापन जैसी स्थिति उत्पन्न करती है।

आयरन की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि अन्य स्थितियां, जैसे फोलेट विटामिन बी-12 और विटामिन ए की कमी, पुरानी सूजन, परजीवी संक्रमण और आनुवांशिक विकार आदि भी एनीमिया का कारण हो सकते हैं। देश में गर्भावस्था से जुड़ा एनीमिया स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल मां, बल्कि विकसित हो रहे भ्रूण दोनों पर बुरा असर डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसके दौरान रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे- 5 के अनुसार देश में 52.2 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम प्रति डेसी लीटर से कम होता है। करीब 10-20 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं मध्यम स्तर के एनीमिया (हीमोग्लोबिन 9.9-7 ग्राम प्रति डेसी लीटर) से पीड़ित होती हैं। वहीं करीब 3 प्रतिशत गंभीर एनीमिया से पीड़ित होती हैं, जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 मिलीग्राम से कम होती है। आंकड़ों के अनुसार जहां 2019 से 2021 के बीच शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 50 फीसदी से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका आंकड़ा शहरों से अधिक रिकॉर्ड किया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीयों के खान-पान में पोषण की कमी इसकी एक बड़ी वजह है।

राजस्थान के झालावाड़ में गर्भवती महिलाओं पर किए एक अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 81.1 फीसदी गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इस अध्ययन में यह भी सामने आया है कि गर्भावस्था के दौरान एनीमिया समय से पहले जन्म, भ्रूण के विकास के साथ-साथ गर्भपात और उच्च शिशु मृत्यु दर से लेकर मातृ मृत्यु के 20 से 40 फीसदी मामलों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। भारत में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और फोलिक एसिड की खुराक वितरित करना और पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद गर्भवती भारतीय महिलाओं में एनीमिया एक आम समस्या बनी हुई है। 

इस अध्ययन के जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उनके मुताबिक भारत में 50 फीसदी से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिसका महत्वपूर्ण संबंध उनकी भौगोलिक स्थिति, शिक्षा के स्तर और आॢथक समृद्धि से जुड़ा है। रिसर्च के मुताबिक गर्भावस्था से संबंधित एनीमिया अपर्याप्त पोषक आहार, आयरन की पर्याप्त मात्रा न मिल पाना या पहले से मौजूद स्थितियों के कारण हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि शौचालय भी इस पर व्यापक असर डालते हैं। एक रिसर्च के अनुसार, बेहतर शौचालय सुविधाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं में गंभीर से मध्यम एनीमिया होने की आशंका साढ़े 7 फीसदी कम होती है। वहीं यदि भौगोलिक रूप से देखें तो भारत के दक्षिणी हिस्सों की तुलना में पूर्वी क्षेत्रों में एनीमिया का प्रसार 17.4 फीसदी अधिक है। इसलिए भारत सरकार का पूरा ध्यान इस बीमारी का जड़ से खात्मा करने पर है।

इसके लिए केंद्र सरकार ने 2018 में ही ‘एनीमिया मुक्त भारत’ की रणनीति बनाई थी। इस अभियान का उद्देश्य पोषण अभियान, टैस्टिंग, डिजिटल तरीके और प्वाइंट ऑफ केयर का उपयोग करके एनीमिया का इलाज, फोॢटफाइड खाद्य पदार्थों का प्रावधान और सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा जागरूकता बढ़ाना है। गत वर्ष 2023 के बजट में भी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हैल्थ बजट में घोषणा करते हुए देश को 2047 तक एनीमिया रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा था।

एम्स के कम्युनिटी मैडीसिन के प्रोफैसर डॉ. कपिल यादव ने बताया कि अब सिंगल डोज आई.ई.वी. (इंट्रावेनस) आयरन इंजैक्शन से ही मध्यम व गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का इलाज संभव हो सकेगा। एम्स में इसके सफल ट्रायल के बाद इसे एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम  में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि यह इंजैक्शन गर्भवती महिलाओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। दो साल से अस्पताल में तकरीबन 20,000 महिलाओं पर इसका ट्रायल किया गया, जो सफल रहा है।’’ इसकी कीमत भी करीब 300 रुपए है। -गीता यादव