विश्व के 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने से पहले भारत का जल संकट

भारत में पानी की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि ग्लोबल वाॄमग 1.5 डिग्री की सीमा तक पहुंच रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़े हुए तापमान और मानसून के पैटर्न में बदलाव से पानी की कमी और बदतर हो गई है, जिससे कृषि और आवश्यकताओं की स्थिरता खतरे में पड़ गई है। तत्काल कार्रवाई आवश्यक है क्योंकि अस्थिर प्रथाओं और बढ़ते शहरीकरण से जल स्रोत खत्म हो रहे हैं।

भारत को इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि यदि पर्याप्त शमन उपाय नहीं किए गए, तो पानी की समस्या बदतर हो जाएगी और तापमान बढऩे और वर्षा अनियमित होने से आजीविका और आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। 1.5 डिग्री ग्लोबल वाॄमग की स्थिति में देश के स्थायी भविष्य के लिए भारत की जल समस्याओं का समाधान आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में हालिया संकट एक भयावह संकेत है कि देश की बदलती जलवायु, अप्रत्याशित मानसून, अत्यधिक तापमान और जल निकायों का कुप्रबंधन इस विशाल देश के लिए गंभीर खतरे हैं।

1000 वर्षों में, भारत ने कृषि, घरेलू खपत और कई अन्य उपयोगों के लिए देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए एक विस्तृत जल प्रणाली विकसित की है। हालांकि, 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ, उन मांगों में नाटकीय रूप से विस्तार हुआ है। कृषि, घरेलू उपभोग और अन्य उद्योगों के क्षेत्र, जो पहले से ही लेन-देन के सूक्ष्म संबंध में थे, काफी तनावपूर्ण हो गए हैं।

भारत की 1.4 अरब की मजबूत आबादी ने सभी क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा दिया है, जो स्वाभाविक रूप से जल संसाधनों की घटती उपलब्धता से पूरा हुआ है। ऐसा मुख्य रूप से अपर्याप्त दूरदर्शिता और योजना के कारण हुआ है और अक्सर इसके परिणामस्वरूप जल संसाधनों की कमी हो गई है। भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार एक अन्य महत्वपूर्ण कारक मानसून पैटर्न में बदलाव है। मानसून का मौसम पहले कृषि के लिए वरदान था, लेकिन हाल के दिनों में इसमें अप्रत्याशितता बढ़ गई है। रुक-रुक कर भारी वर्षा के साथ लंबे समय तक शुष्क मौसम आम हो गया है, जिससे पारंपरिक खेती के पैटर्न बाधित हो रहे हैं और कृषि उत्पादन कम हो रहा है। यह प्रवृत्ति खाद्य सुरक्षा और लाखों कृषि नौकरियों में बदलाव को खतरे में डालती है। 

जलवायु प्रक्षेपवक्र के बीच तात्कालिकता : सबसे गंभीर समस्याओं में से एक को याद रखना आवश्यक है जिसे आगामी चुनावों से पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक में हल नहीं किया जाएगा-बढ़ते मौसम के मिजाज के बीच भारत में जल संसाधनों का कुप्रबंधन। बेंगलुरु में हालिया जल संकट केवल एक छोटी सी चेतावनी थी जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि गंभीर जलवायु-प्रेरित मुद्दों से बचने के लिए भारत की जल सुरक्षा की रक्षा के लिए व्यापक उपाय जल्द ही लागू किए जाने चाहिएं। हालांकि, भारत में पानी की समस्या जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक  बहुस्तरीय और जटिल है। यह किसी विशेष मुद्दे तक सीमित नहीं है, जैसे कि तेजी से शहरीकरण, औद्योगिक विकास, कृषि और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा; जलवायु परिवर्तन भी इन और अन्य समस्याओं को बढ़ा देता है। अप्रत्याशित मानसून और बढ़ता तापमान केवल पानी की कमी को बढ़ाता है, जिससे लोगों और अर्थव्यवस्था की कृषि और उद्योग जैसी सबसे बुनियादी जरूरतें कमजोर हो जाती हैं। 

बेंगलुरु, जिसे कभी-कभी भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, में गंभीर जल संकट था, जो इस बात को उजागर करता है कि शहरी क्षेत्र पानी की कमी के प्रति कितने संवेदनशील हैं। शहर जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह अस्थिर भूजल निकासी और अपर्याप्त वर्षा जल संग्रहण सुविधाओं पर निर्भर है। यदि पूर्व-निवारक कदम नहीं उठाए गए, तो तापमान बढऩे और वर्षा अधिक अनियमित होने के कारण ऐसी स्थितियां अधिक बार और गंभीर होने की संभावना है। 

भारत के जल संसाधनों के गलत प्रबंधन के शहरों से परे भी दूरगामी परिणाम हैं। जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत कृषि में कार्यरत है, जो इसे विशेष रूप से असुरक्षित बनाता है। अप्रत्याशित मौसम के साथ, मानसून की बारिश पर निर्भर पारंपरिक खेती के तरीके अब टिकाऊ नहीं रह गए हैं। सूखे, बाढ़ और भूजल स्तर में गिरावट के कारण किसानों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके कारण फसल की विफलता होती है। इसके अलावा, पानी की कमी भारत के औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रभावित करती है, जो देश के आर्थिक विस्तार का मुख्य इंजन है। शीतलन, स्वच्छता और विनिर्माण कार्यों के लिए कई व्यवसायों के लिए पानी आवश्यक है। उत्पादन को खतरे में डालने के अलावा, घटती जल आपूर्ति भी इन उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डालती है। 

भारत की जल दुविधा का समाधान : भारत की जल दुविधा के लिए मजबूत नीति निर्णय और वैज्ञानिक समझ के संयोजन वाली एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जल संसाधनों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन की सख्त जरूरत है। इसमें कानूनी ढांचे को मजबूत करना, जल-बचत नवाचारों को वित्त पोषित करना और उद्योगों में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना शामिल है।-अंजल प्रकाश