श्रम मंत्री ने ईपीएफओ अंशधारकों के लिये ई-पासबुक सुविधा शुरू की
punjabkesari.in Tuesday, Mar 28, 2023 - 10:26 PM (IST)

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारकों के लिये ई-पासबुक सुविधा शुरू की।
ईपीएफओ ने बयान में कहा कि इसके साथ सदस्य विस्तार से अपने खातों का विवरण देख सकेंगे।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ईपीएफओ ने इस साल जनवरी में 14.86 लाख अंशधारकों को जोड़ा।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी निभा रहे यादव ने ईपीएफओ के 63 क्षेत्रीय कार्यालयों में शिशु पालना केंद्रों का उद्घाटन किया। ये पालना केंद्र उन क्षेत्रीय कार्यालयों में खोले गये हैं, जहां 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं।
इसके अलावा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्षेत्रीय कार्यालय के लिये आधारशिला रखी।
अन्य बातों के अलावा, न्यासी बोर्ड ने ईपीएफओ के भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिये पांच साल की योजना को मंजूरी दी। इसमें 2,200 करोड़ रुपये की लागत से भूमि की खरीद, भवन निर्माण और विशेष मरम्मत शामिल है।
बयान के अनुसार, बोर्ड को उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन की दिशा में उठाये गये कदमों के बारे में अवगत कराया गया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
ईपीएफओ ने बयान में कहा कि इसके साथ सदस्य विस्तार से अपने खातों का विवरण देख सकेंगे।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ईपीएफओ ने इस साल जनवरी में 14.86 लाख अंशधारकों को जोड़ा।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी निभा रहे यादव ने ईपीएफओ के 63 क्षेत्रीय कार्यालयों में शिशु पालना केंद्रों का उद्घाटन किया। ये पालना केंद्र उन क्षेत्रीय कार्यालयों में खोले गये हैं, जहां 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं।
इसके अलावा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्षेत्रीय कार्यालय के लिये आधारशिला रखी।
अन्य बातों के अलावा, न्यासी बोर्ड ने ईपीएफओ के भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिये पांच साल की योजना को मंजूरी दी। इसमें 2,200 करोड़ रुपये की लागत से भूमि की खरीद, भवन निर्माण और विशेष मरम्मत शामिल है।
बयान के अनुसार, बोर्ड को उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन की दिशा में उठाये गये कदमों के बारे में अवगत कराया गया।
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