पेश किये जाने के बाद पांच लाख से अधिक लोगों ने ''''मेरा राशन'''' मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया: आधिकारी
punjabkesari.in Monday, Apr 12, 2021 - 09:04 PM (IST)
नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) सरकार के ''मेरा राशन'' मोबाइल ऐप को पेश किये जाने के एक महीने के भीतर पांच लाख से अधिक लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मेरा राशन मोबाइल ऐप, 12 मार्च को पेश की गई थी। यह ऐप, राशन कार्ड धारकों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों के लिए, निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने और अपने कोटा और हाल के लेनदेन के विवरण प्राप्त करने में सहायक है।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, '''' मेरा राशन मोबाइल एप्लिकेशन को इसकी पेशकश के बाद से पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया है।
राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। धीरे-धीरे, इसे 14 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करती है।
सरकार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा '''' वन नेशन वन राशन कार्ड '''' (ओएनओआरसी) की भी पेशकश कर रही है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मेरा राशन मोबाइल ऐप, 12 मार्च को पेश की गई थी। यह ऐप, राशन कार्ड धारकों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों के लिए, निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने और अपने कोटा और हाल के लेनदेन के विवरण प्राप्त करने में सहायक है।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, '''' मेरा राशन मोबाइल एप्लिकेशन को इसकी पेशकश के बाद से पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया है।
राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। धीरे-धीरे, इसे 14 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करती है।
सरकार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा '''' वन नेशन वन राशन कार्ड '''' (ओएनओआरसी) की भी पेशकश कर रही है।
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