सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, अब जीपीएफ पर मिलेगा 8 फीसदी ब्याज

नई दिल्लीः त्योहारी सीजन में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खास तोहफा दिया है। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) पर अक्टूबर-दिसंबर की चालू तिमाही के लिए ब्याज 0.4 फीसदी बढ़ा कर 8 फीसदी वार्षिक कर दिया है। यह लोक भविष्य निधि योजना में जमा धन पर देय ब्याज के ही बराबर है। जुलाई-सितंबर तिमाही में जीपीएफ पर ब्याज 7.6 फीसदी वार्षिक था।



8 फीसदी तक बढ़ाई ब्याज दर
वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है, "वर्ष 2018-19 के दौरान 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 की अवधि में जनरल प्रोविडेंट फंड तथा ऐसे अन्य भविष्य निधि कोषों के अंशधारकों के खातों में जुटे धन पर ब्याज आठ फीसदी की दर से मिलेगा। सरकार ने पिछले महीने एनएससी (राष्ट्रीय बचत पत्र) और पीपीएफ (लोक भविष्य निधि योजना) पर भी ब्याज 0.4 फीसदी बढ़ा दिया था। बैंकों की जमा योजनाओं में ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए सरकार ने अपनी योजनाओं में भी ब्याज बढ़ाने के निर्णय किए हैं।



जानिए क्या है जीपीएफ
जीपीएफ अकाउंट एक तरह से प्रोविडेंट फंड है, लेकिन इसे प्राइवेट कर्मचारी नहीं खुलवा सकते। इस खाते की सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। इसमें जमा पैसा रिटायरमेंट के वक्त सरकारी कर्मचारी को मिल जाता है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी को अपनी सैलरी का एक हिस्सा जीपीएफ में जमा करना होता है। अगर कर्मचारी को लोन की जरूरत होती है तो इस खाते से लोन लिया जा सकता है। इस लोन पर कोई ब्याज नहीं लगता। कर्मचारी जितनी बार चाहे, इस अकाउंट से लोन ले सकता है।