किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? कांग्रेस ने पूछे पीएम मोदी से सवाल

नेशनल डेस्क:  महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव अभियान से पहले, कांग्रेस ने शुक्रवार को उनसे कई सवाल पूछे और पूछा कि भाजपा ने आदिवासी समुदायों को उनके भूमि अधिकारों से क्यों वंचित किया है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि भाजपा सरकार महाराष्ट्र में बेरोजगारी के मुद्दों से निपटने में सक्षम क्यों नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में, जयराम रमेश ने लिखा, "बीजेपी ने आदिवासी समुदायों को उनके भूमि अधिकारों से क्यों वंचित किया है? महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।" भाजपा की तथाकथित डबल इंजन सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है?'' सवालों पर विस्तार से बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ''2006 में, कांग्रेस ने क्रांतिकारी वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पारित किया था।

लाखों आदिवासी लाभों से हैं वंचित
इस कानून ने आदिवासी और अन्य वन-निवासी समुदायों को अपने जंगलों का प्रबंधन करने और उनसे प्राप्त उपज से आर्थिक रूप से लाभ उठाने का कानूनी अधिकार दिया। लेकिन भाजपा सरकार एफआरए के कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है, जिससे लाखों आदिवासी इसके लाभों से वंचित हैं। निःसंदेह ऐसा करने के पीछे भाजपा सरकार की मंशा हमारे जंगलों को प्रधानमंत्री के कॉरपोरेट मित्रों को सौंपना है। डेटा से पता चलता है कि कैसे भाजपा सरकार एफआरए के कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है, लाखों आदिवासियों को इसके लाभों से वंचित कर रही है। 

औसतन सात किसान आत्महत्या करने को मजबूर
महाराष्ट्र में, दायर किए गए कुल 4,01,046 व्यक्तिगत दावों में से केवल 52 प्रतिशत (2,06 दावे) को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वितरित भूमि 50,045 वर्ग किमी में से केवल 23.5 प्रतिशत (11,769 वर्ग किमी) स्वामित्व सामुदायिक अधिकारों के लिए पात्र है। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार राज्य के आदिवासी समुदायों के अधिकार क्यों छीन रही है?'' उन्होंने कहा, ''महाराष्ट्र में हर दिन औसतन सात किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ये दिल दहला देने वाला आंकड़ा राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री की तरफ से आया है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जनवरी से अक्टूबर के बीच 2,366 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार आत्महत्या से मरने वाले किसानों के परिवारों को 1 लाख रुपये देती है। लेकिन यह सरकार की असंवेदनशीलता ही है जो किसानों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है, भले ही प्रधानमंत्री इसे छुपाना चाहें। पिछले साल 60 फीसदी जिले सूखे की मार झेल रहे थे लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली।

जब राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से में बेमौसम बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गईं तो किसानों को कर्ज माफी की सुविधा दी गई, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण 6.56 लाख किसान इस राहत से वंचित रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री के पूंजीपति मित्रों के 11 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिये गये। रमेश ने पूछा, महाराष्ट्र और भारत के किसानों की भलाई के लिए भाजपा के पास क्या दृष्टिकोण है ? दूसरी ओर, कांग्रेस के 'न्याय पत्र' में किसानों को 'स्वामीनाथन आयोग' की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी देने का वादा किया गया है।

बेरोजगारी पर भी की बात
साथ ही कर्जमाफी के लिए एक स्थायी ऋण आयोग गठित करने का भी वादा किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी फसल बीमा दावों का 30 दिनों के भीतर निपटान की गारंटी दी गई है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर रोशनी डालते हुए, जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर महाराष्ट्र में बेरोजगारी के मुद्दों से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। ''राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, महाराष्ट्र में प्रतिदिन दो युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हैं। विशेषज्ञ वर्तमान रोज़गार संकट के लिए एक समय समृद्ध रहे कृषि क्षेत्र में सरकार के कुप्रबंधन को दोषी मानते हैं।

मामले को बदतर बनाने के लिए, पेपर लीक ने सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार के तहत होने वाली लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा को प्रभावित किया है। ताजा मामले में, सैकड़ों पीएचडी धारकों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) का बहिष्कार कर दिया, यह देखने के बाद कि परीक्षा के प्रश्नपत्र ठीक से सील नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा पहले दिसंबर के अंत में एक बार रद्द कर दी गई थी जब प्रश्न पत्र 2019 एसईटी परीक्षा के समान निकला। उन्होंने कहा, ''भाजपा और उसके सहयोगी पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार हैं और उन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।''

राज्य में 2.5 लाख पद खाली हैं. प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के युवाओं के लिए अवसर पैदा करने में क्यों विफल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र 2024 में पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून बनाकर पेपर लीक से आजादी की गारंटी दी है। हमने 25 साल से कम उम्र के प्रत्येक स्नातक को 1 वर्ष के रोजगार की गारंटी देने के लिए एक नया प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम भी पेश किया है। कांग्रेस नेता ने पूछा, युवा भारत की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भाजपा क्या कर रही है? पीएम मोदी 10 मई को नंदुरबार जिले में एक सार्वजनिक बैठक करेंगे। पीएम आज अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान बीजेपी उम्मीदवार और सांसद हिना गावित के समर्थन में प्रचार करेंगे। 

गावित को कांग्रेस उम्मीदवार गोवाल पदवी के खिलाफ मैदान में उतारा गया था, जो पूर्व राज्य मंत्री केसी पदवी के बेटे हैं। 13 मई को होने वाले चौथे चरण में महाराष्ट्र के 11 लोकसभा क्षेत्रों नंदुरभार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड में मतदान किया जाएगा। परिणाम 4 जून को घोषित किये जायेंगे।