गैर-BJP दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे - फैसला करें, केंद्र से डरना है या लड़ना
punjabkesari.in Wednesday, Aug 26, 2020 - 06:33 PM (IST)
नई दिल्लीः जेईई मेन और नीट समेत अन्य मुद्दों पर बुलाई गई गैर-बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में मराहाष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साथा है। उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। ठाकरे ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यों के जीएसटी मुआवजे सहित NEET और JEE परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों सहित तीन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्रियों की इस वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने NEET-JEE परीक्षाओं को लेकर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। इस मुद्दे पर बात करते हैं। यह छात्रों के लिए मानसिक प्रताड़ना है। मैंने किसी लोकतांत्रिक देश में इतनी उद्दंडता नहीं देखी है। स्थिति बहुत गंभीर है। हमें बच्चों के लिए आवाज उठानी ही होगी।'
इससे पहले, ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र से परीक्षाओं को टालने का आग्रह किया था। सोनिया गांधी बुधवार को GST मुआवजे और परीक्षाएं स्थगित कराने समेत कई मुद्दों पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिस्सा लिया।
राजथान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम हो रहा है और विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास हो रहा है। बैठक में सोनिया ने यह दावा भी किया कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के प्रगतिशील, धर्मनरिपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए झटका है। उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी को सहयोगात्मक संघवाद के उदाहरण के तौर पर लागू किया गया। इसमें राज्यों को पांच साल तक 14 प्रतिशत की दर से मुआवजा देने का वादा किया गया। गत 11 अगस्त को वित्त मामले की संसद की स्थायी समिति की बैठक में भारत सरकार के वित्त सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है।''
सोनिया ने आरोप लगाया कि राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और भारत के लोगों के साथ छल के अलावा कुछ नहीं है। बैठक में इन सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए।
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