सोशल मीडिया हब बनाने के केन्द्र के कदम को टीएमसी के विधायक ने न्यायालय में दी चुनौती

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया संचार हब स्थापित करने के केन्द्र सरकार के प्रयास के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के विधायक की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से  सोमवार को इंकार कर दिया। सोशल मीडिया हब सोशल मीडिया की सामग्री को एकत्र करके उसका विश्लेषण करेगा।

 न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की अवकाश कालीन पीठ ने विधायक महुआ मोइत्रा के वकील निजाम पाशा से कहा कि शीघ्र सुनवाई के लिए वह उच्च न्यायालय जाएं या फिर ग्रीष्मावकाश खत्म होने का इंतजार करें।  हालांकि पाशा ने कहा कि यह आवश्यक मामला है क्योंकि केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निविदा फार्म जमा करने की आज अंतिम तारीख है। पीठ ने कहा कि आपको उच्च न्यायालय जाना होगा या फिर ग्रीष्मावकाश खत्म होने का इंतजार करना होगा।

पाशा ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया के विवरणों की निगरानी के लिए सोशल मीडिया पर लोगों के ट्विटर , फेसबुक और इंस्टाग्राम, ई- मेल खातों आदि पर निगाह रखने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह निजता के अधिकार का हनन होगा। इस परियोजना के अंतर्गत जिला स्तर तक के लोगों की निगरानी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मीडिया के लोगों को प्रत्येक जिले में सरकार की आंख कान के रूप में संविदा पर नियुक्त किया जाएगा और वे समय से वस्तुस्थिति उपलब्ध कराएंगे।