नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देशव्यापी जातिगत जनगणना कराने के ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी गई है। यह फैसला भारत में 94 साल बाद पहली बार केंद्र स्तर पर जातियों की गिनती के तौर पर सामने आया है। वर्ष 2011 में भी जनगणना के दौरान जातियों से जुड़े आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन वे कभी सार्वजनिक नहीं हुए।

राजनीतिक श्रेय को लेकर कांग्रेस और राजद आमने-सामने-

सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों के बीच इसे लेकर श्रेय लेने की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की जीत बताया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पटना में पोस्टर लगाकर इसका श्रेय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दिया।

पटना से दिल्ली तक पोस्टर वॉर

बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस और राजद दोनों ने पोस्टर अभियान चलाया।

कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा गया: "सरकार किसी की हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा।"

वहीं राजद के पोस्टरों में तेजस्वी और लालू को ‘जाति जनगणना का नायक’ बताया गया।

दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए जिन पर लिखा गया: "झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।"

धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार: "इतिहास न भूलें विपक्षी दल-

जातिगत जनगणना पर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा,

“जब यह फैसला आया तो कुछ लोग भड़क गए। वे कहने लगे सरकार उनकी है, सिस्टम उनका है। लेकिन 1951 में सत्ता और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था?”

उन्होंने नेहरू, राजीव गांधी और कांग्रेस की आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से पिछड़ों और वंचितों के हितों के खिलाफ रही है।

वीपी सिंह की सरकार में भाजपा के सुझाव पर मंडल लागू हुआ-

प्रधान ने कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने 10 साल तक दबाए रखा, जबकि 1990 में वीपी सिंह की सरकार में भाजपा के सुझाव पर उसे लागू किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर जातिगत जनगणना को केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

"पहली बार केंद्र सरकार कराएगी जाति जनगणना" – अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बुधवार को स्पष्ट किया कि आज़ाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से जातिगत जनगणना कराएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जातिगत आंकड़ों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रोके रखा।