होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी! सस्ता हो जाएगा होम लोन, सालाना इतनी होगी बचत

नेशनल डेस्क : घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों और मौजूदा होम लोन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रेपो रेट में 25 आधार अंकों (basis points) की कटौती कर दी है। इसके बाद रेपो रेट घटकर 5.25% पर आ गया है, जो होम लोन की ब्याज दरों को ऐतिहासिक निचले स्तर पर ले जा सकता है।

होम लोन की ब्याज दरें गिरने की उम्मीद
वर्तमान में यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे कई बैंक 7.35% की ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध करा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि रेपो रेट में कटौती का सीधा असर इन दरों पर पड़ेगा और ये घटकर 7.1% तक आ सकती हैं। इससे लाखों कर्जदारों को लाभ मिलने की संभावना है।

1,440 रुपये की हर महीने सीधी बचत
अगर कोई ग्राहक 1 करोड़ रुपये का होम लोन 15 साल की अवधि के लिए लेता है, तो 0.25% की ब्याज दर में कटौती से उसकी मासिक ईएमआई में करीब 1,440 रुपये की सीधी बचत होगी। सालाना आधार पर यह बचत एक बड़ी रकम बन जाती है, जो मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत है।

हालांकि, 7.1% की ब्याज दर का लाभ नए ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंकों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। बैंकर्स का कहना है कि इतनी कम दरों पर ऋण देने के लिए उन्हें अपनी जमा दरों (Deposit Rates) में भी उल्लेखनीय कटौती करनी पड़ेगी। जब तक जमा दरें कम नहीं की जातीं, तब तक बैंकों के मुनाफे यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर दबाव बना रह सकता है। इसके अलावा, यदि बैंक बेंचमार्क रेट के ऊपर अपने स्प्रेड (Spread) में बदलाव करते हैं, तो स्थिति और दिलचस्प हो सकती है।

आम आदमी को मिलेगी राहत
जहां बैंकों को ब्याज दरों को समायोजित करने में थोड़ा समय लग सकता है, वहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को इस फैसले का लाभ तुरंत मिल सकता है। श्रीराम फाइनेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवणकर ने कहा है कि यह नीति विशेष रूप से ‘लास्ट-माइल फाइनेंसर’ यानी दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करने वाली NBFCs के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।

बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए RBI का बड़ा कदम
RBI ने लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद (OMO) की घोषणा भी की है। इससे बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ छोटे ट्रक मालिकों, ग्रामीण उद्यमियों और MSME सेक्टर से जुड़े उन लोगों को मिलेगा, जो देश की 8.2% GDP विकास दर के असली इंजन माने जाते हैं। ब्याज दरों में कमी से जमीन स्तर पर काम करने वाले इन छोटे व्यापारियों को सस्ता कर्ज उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनके व्यवसाय में गति आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, RBI के इस फैसले से आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक सभी को राहत मिलने की संभावना है।