रेलवे में ''हलाल मीट'' परोसने के मामले पर बोले रेल मंत्री, दिए कड़े जांच के आदेश

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा भारतीय रेलवे में केवल ‘हलाल मीट’ परोसे जाने की शिकायत के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने कभी भी हलाल सर्टिफिकेट की कोई अनिवार्यता नहीं रखी है और इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि रेलवे के किसी भी नियम में हलाल मीट या हलाल सर्टिफिकेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।

रेल मंत्री के अनुसार, यह विवाद पुराने किसी वीडियो पर आधारित है। वीडियो में दिखाए गए चाय के पैकेट की जांच कराई जाएगी, क्योंकि वह पूरी तरह से वेजिटेरियन है और उस पर हलाल सर्टिफिकेट कैसे लिखा गया, इसे स्पष्ट किया जाएगा। मंत्री के बयान से यह संकेत मिलता है कि मामले में आगे बड़ी कार्रवाई की संभावना है।

NHRC की शिकायत
शिकायत में कहा गया कि भारतीय रेलवे की खानपान सेवाओं में केवल हलाल मीट ही परोसा जाता है, जिससे हिंदू, सिख और अनुसूचित जाति के लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। शिकायत में यह भी बताया गया कि हलाल मीट की वजह से इन समुदायों के मीट कारोबारी रेलवे में खाद्य आपूर्ति और व्यापार के अवसरों से वंचित रहते हैं। इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और खाद्य चयन के अधिकार का उल्लंघन होता है।

NHRC ने लिया संज्ञान
NHRC ने शिकायत को संज्ञान में लिया और कहा कि इसमें लिखी बातें मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी प्रतीत होती हैं। आयोग ने यह भी माना कि यह नीति संविधान के धर्मनिरपेक्षता, समानता, गैर-भेदभाव और आजीविका के अधिकार के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकती है। इसके बाद NHRC ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए।

पहले भी मिल चुकी हैं शिकायतें
भारतीय रेलवे में केवल हलाल मीट परोसे जाने का यह पहला मामला नहीं है। समय-समय पर कई शिकायतें मिलती रही हैं। हालांकि, भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने आधिकारिक तौर पर बार-बार स्पष्ट किया है कि हलाल सर्टिफिकेशन की कोई अनिवार्यता नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश देकर रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया है कि ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर सटीक जानकारी समय पर पेश की जाए और भविष्य में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जाए।