पंजाब सरकार की बड़ी योजना, CRM मशीनों से किसानों को मिलेगी नई दिशा

नेशनल डेस्क: सीआरएम (फसल अवशेष प्रबंधन) मशीनों पर व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान करने का पंजाब सरकार का निर्णय पराली प्रबंधन समस्या का तकनीकी समाधान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और कृषि में स्थिरता लाने में सहायक है।

यह उन किसानों के लिए मददगार है जो कृषि उद्योग में नवीनतम तकनीक को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार किसान समूहों, पंचायतों, कृषि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सीआरएम मशीनों पर 80% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है।

सब्सिडी का उद्देश्य-

सरकार द्वारा 80% तक सब्सिडी प्रदान करने का उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों तक मशीनरी की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह योजना कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने का एक गहन प्रयास है।

सीआरएम मशीनरी जो सब्सिडी के तहत खरीदी जा सकती है:

- हैप्पी सीडर: ठूंठ से बीज बोने के लिए।

-स्ट्रा चॉपर: पराली को काटकर खेत में मिट्टी में मिलाने के लिए।

-मल्चर: फसल अवशेषों को मिट्टी के हिस्से के रूप में उपयोग करना।

-रीपर-कम-बाइंडर: धान और गेहूं काटने के लिए।

-बेलर: भूसे की संभाल के लिए गांठें तैयार करना।

-पैडी स्ट्रॉ ब्लोअर: लंबी दूरी तक भूसे के वितरण के लिए।