कोविड-19 टीकों के उत्पादन को काफी बढ़ाए जाने की जरूरत है : जयशंकर

नई दिल्लीः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 रोधी टीकों के उत्पादन को काफी बढ़ाये बिना दुनिया कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सक्षम नहीं होगी और टीकों के पेटेंट पर छूट और आपूर्ति श्रृंखला खोले रखने के लिये यूरोप का समर्थन महत्वपूर्ण है। पुर्तगाल के विदेश मंत्री अगस्तो सांतोस सिल्वा के साथ डिजिटल माध्यम से एक संवाद सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि टीकों के उत्पादन को गति देने के लिये यूरोप को आपूर्ति श्रृंखला खोले रखने की जरूरत है। 

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत और दक्षिण अफ्रीका के टीकों के पेटेंट पर अस्थायी छूट देने संबंधी प्रस्ताव के बारे में एक सवाल के जवाब में सिल्वा ने कहा कि यूरोपीय संघ का मत है कि नवाचार एवं शोध को संरक्षित रखने की जरूरत है। इससे उन्होंने समूह के संरक्षण संबंधी छूट देने को लेकर आपत्ति का संकेत दिया। पुर्तगाल वर्तमान में 27 देशों की सदस्यता वाले यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रह है और इसे वैश्विक स्तर पर एक ताकतवर समूह माना जाता है। 

आर्ब्जवर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ बौद्धिक संपदा अधिकारों में अस्थायी छूट (ट्रिप्स) को अंतिम उपाए के रूप में लेना चाहिए । लेकिन यूरोपीय संघ के भीतर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। '' टीका उत्पादन में बाधाओं को दूर करने पर जोर देते हुए सिल्वा ने कहा कि यूरोपीय संघ छूट पर अमेरिका के कदम का इंतजार कर रहा है । उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका का प्रस्ताव अधिक ठोस हो सकता है। 

वहीं, जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए टीकों के उत्पादन को काफी बढ़ाने की जरूरत है। कोविड-19 रोधी टीके के उत्पादन को काफी बढ़ाये बिना दुनिया कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सक्षम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि उत्पादन का स्तर काफी बढ़ाने के लिये पूर्व शर्त क्या है। इस समस्या के समाधान के लिये यूरोप महत्वपूर्ण है। यह न केवल बैद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में बल्कि बड़ी मात्रा में आपूर्ति श्रृंखला यूरोप से होकर आती है। 

जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच इस मुद्दे पर एक राय नहीं है । भारत यूरोपीय संघ के संबंधों के संदर्भ में जयशंकर ने दोनों पक्षों द्वारा मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने के निर्णय का उल्लेख किया और इसे महत्वपूर्ण बताया। गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में आठ वर्षो के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने का निर्णय किया था।