प्रधानमंत्री आज शुरू करेंगे ‘किसान सम्मान योजना’, जानिए किसको मिलेगा लाभ

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत देश के एक करोड़ से अधिक छोटे किसानों के बैंक खाते में दो हजार रुपये की पहली किस्त डाल दी जायेगी। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि अगले दो-तीन दिन में अन्य एक करोड़ किसानों तक यह लाभ पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में पीएम-किसान योजना का ऐलान किया है। इसके तहत दो हेक्टेयर तक जोत रखने वाले 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता देने की घोषणा की गई है। यह योजना इसी वित्त वर्ष से ही लागू हो गयी है और यही वजह है कि किसानों को मार्च के आखिर तक दो हजार रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी। यह योजना कृषि क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने की केंद्र की कोशिशों का हिस्सा है।

खाद्यान्न की बंपर पैदावार की वजह से किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। तिलहन, गन्ना, कपास और बागवानी फसलों के मामले में भी यही हाल रहा है। जिससे किसानों में नाराजगी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा, “लघु एवं सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत कर रही है।“

मंत्रालय ने बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि रविवार को कितने किसानों के खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक सहित 14 राज्यों के एक करोड़ से अधिक किसानों को रविवार को दो हजार रुपये भेजे जाएंगे। इसके अलावा 28 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को यह लाभ अगले दो-तीन दिन में भेजा जाएगा।

जानिए किसको मिलेगा फायदाः

• 6 हजार रुपए प्रति वर्ष किसानों के डायरेक्ट बेनिफिट टांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे खाते में पहुंचेगे
• लघु और सीमांत किसानों को इसका फायदा मिलेगा
• 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसान सम्मान निधि का लाभ ले पाएंगे
• सरकारी कर्मचारी या सरकारी पैंशनर्स इस योजना से बाहर
• किसी परिवार का सदस्य विधायक, सांसद या किसी लाभ के पद पर रहने वालों को नहीं मिलेगा फायदा
• करीब 12 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 
• 25 हजार करोड़ रुपए का सरकार पर आएगा भार