महंगा हो सकता है संसद की कैंटीन का खाना

नई दिल्ली: संसद की कैंटीन में खाने-पीने की चीजों के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं और खान-पान की वस्तुओं पर दी जाने वाली सबसिडी और दरों पर सदन की एक समिति विचार कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा के सभापित के साथ विमर्श कर खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति पुनर्गठित की है जिसमें ‘‘संसद भवन परिसर स्थित रेलवे खान-पान इकाइयों में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों की दरों की समीक्षा पर विचार करना’’ भी शामिल है।  समिति संसद भवन में इन इकाइयों के संचालन के लिए सबसिडी के स्तर पर भी विचार करेगी।

जितेंद्र रेड्डी इस समिति के प्रमुख हैं और इसमें 15 सदस्य हैं। इन सदस्यों में निचले सदन से 10 और उच्च सदन से 5 सदस्य हैं। यह कदम काफी मायने रखता है क्योंकि खुले बाजार में महंगाई के समय संसद में मिलने वाली खाने-पीने की चीजों पर सबसिडी को लेकर हुई अत्यधिक आलोचना के बाद इस साल जनवरी में दरें बढ़ाई गई थीं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दरों की समीक्षा का आदेश दिया था जो 6 साल बाद किया गया था। उस समय उन्होंने कहा था कि समय-समय पर दरों की समीक्षा की जाएगी। तदनुसार जो शाकाहारी थाली पहले 18 रुपए में मिलती थी, वह अब 30 रुपए में मिलती है। जो मांसाहारी थाली पहले 33 रुपए की थी, वह अब 60 रुपए में बेची जा रही है। जो चिकन करी पहले 29 रुपए में मिलती थी, वह अब 40 रुपए में मिलती है।