आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार कश्मीरी महिला की जमानत अर्जी का NIA ने किया विरोध
punjabkesari.in Wednesday, Jun 23, 2021 - 01:30 PM (IST)
नेशनल डेस्क: अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ यहां हुए प्रदर्शनों के दौरान देश में कथित रूप से आतंकवादी हमले की साजिश रचने के मामले में एक कश्मीरी महिला की जमानत अर्जी का दिल्ली की एक अदालत में विरोध किया। NIA ने अदालत में कहा कि ISIS से कथित संपर्क के मामले में पिछले साल अपने पति जहांजैब सामी और एक अन्य आरोपी अब्दुल बासित के साथ गिरफ्तार की गयी हिना बशीर बेग ने मुसलमानों को गैर-मुस्लिमों के खिलाफ उकसाया था और देश के खिलाफ ‘विद्रोह को उकसाया' था। एजेंसी ने दावा किया कि आरोपी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी और सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों को उकसा रही थी।
NIA ने आरोप लगाया कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) की विचारधारा से प्रेरित हैं और इसी संगठन से जुड़े अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस (ISKP) के लिए काम कर रहे थे। उसने अपने जवाब में कहा कि आरोपियों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS और ISKP की विचारधारा को बढ़ाने, भारत सरकार के प्रति विद्रोह को उकसाने, भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए खिलाफत स्थापित करने तथा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत तथा विदेशों में अपने अन्य ज्ञात एवं अज्ञात साथियों के साथ आपराधिक साजिश रची।
NIA ने कहा कि आरोपी हथियार और विस्फोटक खरीदने, IED बनाने की कोशिश कर रहे थे तथा लोगों को मारने की साजिश रच रहे थे। एजेंसी के 18 जून को दाखिल जवाब के अनुसार, ‘‘वे सीएए-विरोधी प्रदर्शन का इस्तेमाल भारत में मुसलमानों को गैर-मुस्लिमों के खिलाफ आईएसआईएस में शामिल करने के लिहाज से उकसाने के लिए कर रहे थे। उसने दावा किया कि महिला ने सह-आरोपियों सामी तथा नबील सिद्दीक खत्री के साथ माचिस की तीलियों के बारूद, टेप, टॉय कार के रिमोट आदि का इस्तेमाल कर पुणे में अपने किराए के घर पर बतौर परीक्षण विस्फोट भी करके देखा। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस (ISKP) से कथित संबंधों के मामले में तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले पर सितंबर में सुनवाई होगी। मामला बाद में एनआईए को हस्तांतरित कर दिया गया।
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