सरकार और एलजी की लड़ाई में अटकी नई पार्किंग पॉलिसी!

नई दिल्ली(ताहिर सिद्दीकी): राजधानी की सड़कों पर तेजी से बढ़ रही वाहनों की भीड़ पर लगाम लगाने के लिए जनवरी से लागू होने वाली नई पार्किंग पॉलिसी अधर में लटक गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरकार के पक्ष में हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस पर उपराज्यपाल अनिल बैजल से मंजूरी नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में परिवहन विभाग नई पार्किंग पॉलिसी को अधिूसचित नहीं करने के मूड में है। बता दें कि पॉलिसी पूरी तरह तैयार है लेकिन अधिसूचित नहीं होने की वजह से लागू नहीं हो पा रही। 

सूत्र बताते हैं कि नई पार्किंग पॉलिसी पर उपराज्यापाल से मंजूरी नहीं लेने के परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग इस पर फाइल कानून विभाग के पास भेजकर राय लेना चाहता है। लेकिन परिवहन के साथ कानून विभाग भी संभाल रहे कैलाश गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फाइल उनकी अनुमति के बगैर किसी भी विभाग में नहीं जाएगी। ऐसे में पार्किंग पॉलिसी परिवहन विभाग में ही अटकी हुई है। 


एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मौजूदा हालात में नई पॉर्किंग पॉलिसी को लागू करना असंभव हो गया है।  परिवहन विभाग ने पार्किंग नीति को मंजूरी के लिए कुछ माह पहले परिवहन मंत्री के पास भेजा था। मंत्री ने पॉलिसी को अपनी स्वीकृति देकर फाइल को एक सप्ताह पहले परिवहन सचिव व आयुक्त के पास वापस भेज दिया था। मंत्री ने कहा कि परिवहन सचिव व आयुक्त पॉलिसी को अधिसूचित कर दें लेकिन विभाग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। विभाग का मानना है कि उपराज्यपाल की अनुमति जरूरी है।