ममता सरकार के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस, जानिए क्या है वजह

जालंधर, नैशनल डैस्क: पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बुधवार को पेश किए गए 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा पेश किए गए 3,39,162 करोड़ रुपये के बजट में सरकार ने चाय बागानों पर कृषि आय कर और ग्रामीण रोजगार उपकर माफ कर दिया है और मछुआरों के लिए मृत्यु-लाभ योजना और ग्रामीण सड़कोंं को मजबूत करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की है। पिछले साल राज्य का बजट 3,21,030 करोड़ रुपये था।

कृषि आय कर माफ 
भट्टाचार्य ने अपने बजट भाषण में कहा कि मैं अगले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25) के लिए पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम 1976 के तहत ग्रामीण रोजगार उपकर और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत शिक्षा उपकर के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा मैं अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए चाय बागानों पर कृषि आय कर माफ करने का प्रस्ताव करती हूं।

मछुआरों की मृत्यु पर 2 लाख का मुआवजा
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु से अधिक वर्ग को वित्तीय सहायता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि लक्ष्मी भंडार के प्राप्तकर्ताओं को वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्वत: परिवर्तन के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1,000 रुपये प्राप्त होंगे। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि नई मत्स्यजीबी बंधु योजना के तहत जब 18-60 आयु वर्ग के एक पंजीकृत मछुआरे की मृत्यु हो जाती है, तो आश्रित परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान प्राप्त होगा। सरकार ने पश्चिम बंगाल सिंचाई अधिनियम 1958 और पश्चिम बंगाल सिंचाई अधिनियम 1974 के तहत दरों में पूर्ण छूट का प्रस्ताव दिया है। इस उद्देश्य के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण 
नई भविष्य क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, सरकार 18-45 आयु वर्ग के 2 लाख लोगों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक का बैंक ऋण प्रदान करेगी। सरकार 25,000 रुपये की सीमा के साथ परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी योगदान के रूप में सब्सिडी भी प्रदान करेगी। योजना के लिए 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इससे पहले, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार ने 10 लाख रुपये तक के उच्च शिक्षा ऋण की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की थी। रास्ताश्री के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।  चंद्रिमा भट्टाचार्य कहा कि हम मौजूदा सड़कों को मजबूत करने और अन्य स्थानों के साथ इन सड़कों के संपर्क में सुधार के लिए रास्ताश्री नाम की एक विशेष परियोजना शुरू कर रहे हैं। इस परियोजना के तहत कुल 11,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को लिया गया है।

होमस्टेड पट्टा जारी करने का ऐलान
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह "पात्र चाय बागान श्रमिकों को होमस्टेड पट्टा" जारी करने के लिए एक नीति तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प (बीईयूपी) के तहत स्थानीय क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के लिए वार्षिक आवंटन 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दिया जाएगा। सरकार ने 30 सितंबर, 2023 तक छह महीने के लिए स्टैंप ड्यूटी पर 2 प्रतिशत की छूट और जमीन या संपत्ति के सर्किल रेट पर 10 प्रतिशत की छूट देने की भी घोषणा की है।