दिल्ली चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ​अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी एक प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट की बैठक के बाद जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय किया है।  इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा। इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। 

शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह एक दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है जिसमें स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है, चाहे जमीन निजी हो या सरकारी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2 नवंबर, 2015 को अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था। हालांकि 1994 से 2014 के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन कॉलोनियों से संबंधित कई मामलों में स्पष्ट फैसले दिए कि इन्हें तब तक नियमित नहीं किया जा सकता, जब तक इनमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान न कर दी जाएं।

गौरतलब है कि 1993 में जब दिल्ली में बीजेपी शासित मदनलाल खुराना की सरकार थी तो उन्होंने कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2008 में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने प्रॉविजनल सर्टिफिकेट तक बंटवा दिए। 2015 में आप सरकार ने भी कुछ कवायद की। सभी 1798 अनधिकृत कॉलोनियों का सर्वे करने का काम तीन कंपनियों को दिया जो आज तक पूरा नहीं हो सका।