मध्यप्रदेश सरकार की राहुल को हां, हार्दिक को ना

जबलपुर: शहर के पनागर में 7 जून को होनी वाली हार्दिक पटेल की सभा को लेकर काले बादल मंडराने लगे है। आयोजक जहां एक तरफ हार्दिक पटेल की सभा को सफल बनाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने हर्दिक पटेल को सभा के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले 7 जून को पनागर मे होने वाली सभा को लेकर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर आयोजको को निर्देश दिए हैं कि हर्दिक पटेल की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन किसी भी तरह की सहायता नहीं कर सकेगा। ऐसे में अगर हर्दिक की सभा के दौरान कुछ भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार पूरी तरह से आयोजक होंगे। 

10 जून के बाद करें सभा-आईजी इंटेलिजेंस
मध्य प्रदेश के आईजी इंटेलिजेंस मकरंद देउस्कर ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देतेह हुए बताया कि हार्दिक पटेल को 10 जून के बाद आयोजन करने के लिए कहा गया है। किसान आंदोलन के चलते अनुमति नहीं दी गई है। उनका कहना है कि हार्दिक पटेल प्रदेश भर में कहीं भी जा सकते हैं लेकिन आम सभा करने की अनुमति नहीं है। प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर देउस्कर ने कहा कि प्रदेश की स्थिति नियंत्रण में है, मंदसौर पुलिस ने किसान से उलझने वाले दो आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। अभी तक पुलिस ने 12 FIR दर्ज कर 20 लोगों को गिरफ्तार किया है| 

स्थिति बिगड़ी तो आयोजक होंगे जिम्मेदार-कलेक्टर 
जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज ने कहा कि इन दिनों पूरे देश की तरह जबलपुर मे भी किसान आंदोलन सक्रिय है। ऐसे में ज्यादात्तर पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेटों को किसान आंदोलन में तैनात किया गया है। लिहाजा इसको देखते हुए अब किसी भी बड़ी सभा को पुलिस फोर्स देना या मजिस्ट्रेट को तैनात करना संभव नहीं है। आयोजक इस तरह की सभा को अभी ना करें। कलेक्टर छवि भारद्वाज ने साफ साफ कहा है कि आदेश के विपरीत अगर सभा होती है तो पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

OBC महासभा के साथ कांग्रेसी भी हैं आयोजक 
चुनावी समय के दौरान अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले होने वाली हार्दिक पटेल की सभा का लाभ राजनीतिक दल भी लेना चाहते हैं। लिहाजा हर्दिक पटेल की सभा मे ओबीसी संघ के साथ साथ कुछ कांग्रेसी नेता भी इस सभा के आयोजन के लिए पसीना बहा रहे हैं। जिससे की चुनावी समय में हर्दिक की सभा का थोडा बहुत लाभ कांग्रेस उम्मीदवारों को भी मिल सके। हालांकि प्रशासन ने सभा की अनुमति देने से इंकार कर दिया है, जिसके चलते अब 10 जून के बाद ही यह सभा होने की संभावना है।